पाचोरा, प्रतिनिधी । राज्यातील अनेक उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना २० वर्षांपासून विनावेतन काम करावे लागले. शासनाने त्यांना २० टक्के पगार मंजूर केला पण तो शालार्थ आय. डी. नसल्याने नियमित होत नाही.
त्वरित शालार्थ आय. डी. देऊन त्यांचा पगार नियमित व्हावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे राज्यसचिव अनिल परदेशी यांनी आमदार सुधीर तांबे, आमदार किशोर दराडे व आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नाशिक विभागात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून २० टक्के अनुदान मंजूर झालेल्या शिक्षकांची माहिती मागवून शालार्थ आय. डी. देण्याचे काम चालू आहे. परंतु अनेक शाळांना त्रुटी सांगितल्या आहेत. त्रुटी पूर्तता करण्याबात रीतसर कार्यालयाचे पत्र निघाले नसल्याने शिक्षकांच्या मनात संभ्रमावस्था आहे.
पुणे विभागाने शासन आदेश असूनही अद्याप कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही सुरू केलेली नाही. त्यामुळे मागच्या महिन्यामध्ये शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आयुक्तांसोबत सर्व शिक्षक आमदारांची बैठक घेऊन ऑफलाइन वेतन अदा करण्याबाबतचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार २० टक्के अंशतः अनुदानित वर्गावरील शिक्षकांना मार्च, एप्रिल, मे, जून या चार महिन्यांचे २० टक्के वेतन ऑफलाइन पद्धतीने होणे अपेक्षित होते मात्र नाशिक विभागामध्ये काही ठिकाणी संपूर्ण चार महिन्याचे वेतन अद्यापही दिले गेलेले नाही जळगाव जिल्ह्यामध्ये काही शाळांना एप्रिल, मे, जून महिन्याचे वेतन मिळले नाही ऑफलाइन बिल वेतन पथक यांच्याकडे देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे कोविड – १९ च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लागू केलेले सर्व नियमांचे पालन करून होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी राज्यातील शिक्षकांना शालार्थ आयडी देऊन तात्काळ अंशता २० टक्के अनुदानावर शिक्षकांचा प्रश्न सोडवावा. अशी विनंती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रा. दिपक कुलकर्णी, राज्य सचिव प्रा. अनिल परदेशी, राज्य कार्याध्यक्ष संतोष वाघ, राज्य उपाध्यक्ष राहुल कांबळे , नाशिक विभागाचे कार्याध्यक्ष कर्तार सिंग ठाकूर, प्रा. निलेश गांगुर्डे, प्रा. पराग पाटील, प्रा. दिनेश पाटील, प्रा. निलेश पाटील, प्रा. संदीप बाविस्कर, प्रा. सुधिर चौधरी, प्रा. गुलाब साळुंखे, प्रा. योगेश पाटील, प्रा. राजेंद्र साळुंखे, प्रा. रवि पवार, प्रा. विजय ठोसर आदीनी केली आहे.
