मुंबई प्रतिनिधी । राज्यात सध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असतांना लवकरच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुध्दा घेण्यात येतील असे संकेत मिळाले आहेत. यात जिल्हा बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आदींसह अन्य संस्थांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ७३ (क-क) नुसार राज्य शासनाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. शेतकरी कर्जमाफीचे काम लवकर व्हावे, त्यासाठी सुरुवातीला सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२० पासून तीन महिन्यांसाठी पुढे गेल्या होत्या. त्यानंतर कोरोना महामारीचे संकट आल्याने १८ मार्च २०२० ला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत १७ सप्टेंबर २०२० रोजी संपल्यानंतर पुन्हा ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सहकार कायद्यानुसार आपत्कालीन परिस्थितीत कमीत कमी सहा महिने तर जास्तीत जास्त एक वर्ष निवडणुका पुढे ढकलता येतात. त्यानंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलायच्या असल्यास कायद्यात सुधारणा करावी लागते. तशी सुधारणा अद्याप शासनाने केलेली नाही. यामुळे आता जानेवारीपासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
