नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । जुन्या वाहनांमुळे होणारे अपघात आणि यामुळेे होणार्‍या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन स्क्रॅप पॉलिसी आणत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा केलीय. गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत भाग घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. पीएम मोदी म्हणाले की, जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्याला आळा बसू शकेल. त्याचबरोबर प्रदूषणामुळे आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणाम कमी होणार आहे.
स्क्रॅप करण्याच्या गाडीचे एक सर्टिफिकेट मिळेल. यामुळे नवीन गाडी खरेदी करताना तिचे रजिस्ट्रेशन आणि रोड टॅक्सवर सूट दिली जाईल. जुन्या गाड्या वैज्ञानिक पद्धतीने टेस्ट केल्या जातील, यानंतर त्या स्क्रॅपमध्ये काढण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. यामुळे ऑटो आणि धातूशी संबंधीत कंपन्यांना मोठा बूस्ट मिळेल. स्कॅपिंगच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या लोकांनाही याचा फायदा होईल.
या नवीन धोरणामुळे रस्ते अपघातासारख्या धोक्यांपासून स्वातंत्र्य मिळेल, हा याचा पहिला फायदा आहे. जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्यामुळे त्यातून सुटका होईल. यासह या पॉलिसीमुळे प्रदूषण देखील कमी होईल आणि देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्च, जुन्या वाहनाची इंधन कार्यक्षमता देखील वाचवेल.
जुनी कार स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. ज्या व्यक्तीकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्याला नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. स्क्रॅप पॉलिसीमधून रस्ते करातही काही सूट दिली जाणार आहे.
केंद्र सरकारची स्क्रॅपेज पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू होते. एखादे वाहन १५ वर्षांपेक्षा जुने असेल, तर त्यावर हरित कराची (ग्रीन टॅक्स) तरतूद आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे एखादे व्यावसायिक वाहन असेल, तर तुम्हाला त्याची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. रस्ते करासोबत (रोड टॅक्स) तुम्हाला या वाहनासाठी हरित कर द्यावा लागेल. दुचाकी किंवा चारचाकी, कोणत्याही व्यावसायिक वाहनाला ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे. सरकारी वाहतूक वाहनांना १५ वर्षांनंतर भंगारात काढण्याची तरतूद आहे.
