मुंबई : वृत्तसंस्था । ‘पूर्वी प्रसारमाध्यमे तटस्थ होती. मात्र, आज तशी दिसत नाहीत. सध्याच्या काळात माध्यमांचे प्रचंड ध्रुवीकरण झालेले आहे’, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू गुन्ह्यातील मीडिया ट्रायलच्या प्रश्नावर नोंदवले.
‘जनहित याचिकादारांनी केलेले आरोप झी न्यूजच्या बाबतीत लागू होत नाहीत’, असे म्हणणे झी न्यूजतर्फे अॅड. अंकित लोहिया यांनी मांडले. माध्यमांवर सरकारी नियंत्रण राहण्याची आवश्यकता नसून स्वनियमन योग्य आहे, याचे विश्लेषण मांडणारा १९४७ मधील युरोपीय संस्थेचा अहवालही त्यांनी निदर्शनास आणला.
‘आपल्या देशात माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नियमन या विषयाबद्दल विधी आयोगाने १९८३ मध्येच युरोपीय व अन्य आंतरराष्ट्रीय अहवालांचा उहापोह केलेला आहे. मग १९४७चा तो अहवाल पाहण्याची काय आवश्यकता आहे? माध्यमांच्या कारभारात योग्य संतुलन राहण्याची आवश्यकता विधी आयोगाने व्यक्त केली आहे’, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणले.
‘आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे. मग काही लोक इतरांवर बेछूट आरोप करत असतील तर माध्यमांच्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कारणाखाली त्याला आश्रय देण्याचे समर्थन तुम्ही कसे करू शकता? सरकारवर टीका करायला काही हरकत नाही. मात्र, माध्यमांनी तटस्थ राहून जबाबदारीने वागायला हवे आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच काम करायला हवे. पूर्वी प्रसारमाध्यमे तटस्थ होती. मात्र, आज त्यांचे प्रचंड ध्रुवीकरण झालेले दिसत आहे’, असे गंभीर निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
‘आज प्रसारमाध्यमांवरील नियमनाचा प्रश्न नाही. माध्यमांकडून जे दाखवले जात आहे त्यात योग्य संतुलन राहण्याचा प्रश्न आहे. कारण येथे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यााविषयीच्या तपासातच माध्यमे हस्तक्षेप करत असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत’, असेही खंडपीठाने निदर्शनास आणले.
माध्यमांना अनिर्बंध अधिकार मिळावेत, असे आमचे म्हणणे नाही. आम्ही व आमच्या पूर्ण क्षेत्राने लक्ष्मणरेखा ओलांडलेली नसल्याने आमची स्वनियमनाची पद्धत योग्य असून आमच्यावर नियंत्रण आणणारी सरकारी वैधानिक यंत्रणेची आवश्यकता नाही, एवढेच म्हणणे आहे’, असे लोहिया यांनी उत्तरादाखल म्हटले. ‘इंडिया टीव्ही’ व ‘न्यूज नेशन’ या वाहिन्यांतर्फेही केवळ एक-दोन चुकीच्या घटनांमुळे वृत्तवाहिन्यांच्या संपूर्ण उद्योगाला सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद मांडला.
‘वास्तविक या प्रश्नावर इतका खल होण्याची आवश्यकताच नाही. कारण सध्याच्या टेलिग्राफ व केबल टीव्ही कायद्यातच पुरेशा तरतुदी असून वृत्तवाहिन्यांना संहिता पाळणे बंधनकारक आहे. टेलिग्राफ कायद्यान्वये अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंगच्या सेवेसंदर्भात वृत्तवाहिन्यांचे केंद्र सरकारसोबत कंत्राट होते. त्यातच कार्यक्रम संहिता पाळणे बंधनकारक केलेले असते आणि वाहिन्यांनी लेखी हमी दिलेली असते. त्याचे उल्लंघन झाल्यास वाहिनीचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. बहुतांश वेळा आलेल्या तक्रारी या केंद्र सरकारकडून वृत्तवाहिन्यांनीच स्थापन केलेल्या एनबीएसएकडे पाठवल्या जातात. परिणामी प्रभावी कारवाई होत नाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दुरुपयोगाचा प्रश्न वारंवार उभा राहतो’, असा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी मांडला. मात्र, ‘कारवाईचा अधिकार नसल्याचे केंद्र सरकारने कधीही म्हटलेले नाही. कोणत्या टप्प्यात कारवाई करायची, हे आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे’, असे उत्तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या मुद्द्यावर दिले.
