नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । “जवळपास दोन महिने झाले आहेत, आम्ही थंडी वातावरणाने त्रस्त आहोत व मरत आहोत. मात्र सरकार केवळ ‘तारीख पे तारीख’ करत आहे आणि गोष्टी ताणत आहे, जेणेकरून आम्ही कंटाळून इथून निघून जावं.” हे त्यांचं षडयंत्र आहे. असं हन्नान मोल्ला यांनी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनास ५० दिवसांपेक्षाही जास्त काळ लोटला आहे. मात्र, या प्रकरणी अद्यापही तोडगा निघालेला नसल्याने हे आंदोलन सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याकडे लक्ष देत चार सदस्यीय समितीची देखील नेमणूक केली आहे. मात्र या समितीसमोर जाण्यास आंदोलक शेतकऱ्यांनी नकार दर्शवला आहे. शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारचं केवळ ‘तारीख पे तारीख’ असं सुरू आहे आणि शेतकरी कंटाळून निघून जावेत म्हणून गोष्टी ताणल्या जात आहेत. असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मोल्ला यांनी केला आहे.
काहीजरी झालं तरी कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नसल्याचं शेतकरी नेत्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. सरकारला आणखी चर्चा करायची असले तर आम्ही जाण्यास तयार आहोत. मात्र, आम्हाला या शेतकरी विरोधी सरकारकडून फारशा आशा नाहीत. या सरकारचे धोरण हे शेतकरी विरोधी आहेत. आतापर्यंत शेतकरी संघटना व केंद्र सरकारमध्ये चर्चेच्या ९ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीमधून उर्वरित तीन सदस्यांनाही काढून टाकावे आणि परस्पर सलोख्याच्या आधारे जे काम करतील अशा सदस्यांची समितीमध्ये निवड करावी, अशी विनंती एका शेतकरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.
