नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेसमोरील संकटे अजून कायम असल्याचे म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या अनेक आव्हाने आहेत. कोरोनाचे संकट कधी संपणार, खास करुन जोपर्यंत लस सापडत नाही तोपर्यंत याबद्दल कोणीही ठोसपणे काही सांगू शकत नाही, “मागील सहा महिन्यांमध्ये अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने कमी न होता अधिक वाढली आहेत. अर्थ मंत्रालय सध्या कोणत्याही समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी निर्णय घेत आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करत आहे,” असंही सांगितलं.
भारतामधील बाधितांचा आकडा वाढत असला तरी देशातील मृत्यूदर वाढलेला नाही असं असलं तरी कोरोना हा सध्या मोठा चिंतेचा विषय असल्याचेही निर्मला यांनी नमूद केलं. सोशल डिस्टन्सिंग, तोंडावर मास्क लावणे, हात धुण्याची सवय लावणे गरजेचे आहे.कोरोनाशी लढण्यासाठी सध्या तरी याच पद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे, असंही यावेळी निर्मला यांनी स्पष्ट केलं.
अनेक ठिकाणी लोकं यावर उपचार घेऊन परत येत आहेत. मात्र लहान उद्योजक आणि मध्यम स्तरावरील उद्योजकांमध्ये सध्याच्या परिस्थितीसंदर्भात अनिश्चितता कायम आहे,”
उत्पादन क्षेत्रात वृद्धीची चिन्हे असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही धुगधुगी निर्माण झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ऑगस्टमधील जीएसटी संकलन समाधानकारक आहे, ई-वे बिल आकारणीत ऑगस्टमध्ये वाढ झाली असून पोलाद निर्यातीतही वृद्धी होत आहे, वस्त्रनिर्मितीसारख्या उद्योगातील परप्रांतीय कामगार पुन्हा कामावर येत आहेत. काही क्षेत्रांतील निर्यातही हळूहळू वेग घेत आहे. देशांतर्गत मागणीपेक्षा परदेशातून मागणी वाढली असल्याचेही सीतारामन यांनी नमूद केले.
सीतारामन यांनी ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला असून त्यामध्ये जोमदार वाढ झाल्याचे सांगितले. ‘‘केवळ कृषी क्षेत्रातच नव्हे, तर अकृषक क्षेत्रांतील अर्थव्यवहारातही मोठी वाढ झाल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. मोठय़ा क्षेत्रांतील उत्पादन घसरणीमुळे अर्थव्यस्थेचे झालेले नुकसान गेल्या तीन महिन्यांत भरून निघाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. यंदाचे जीएसटी संकलन गेल्यावर्षीच्या ऑगस्टमधील ८८ टक्के संकलनाच्या तुलनेत समाधानकारक आहे. ई वे बिल आकारणी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ९७.२ टक्के होती. त्या तुलनेत यंदाही वाढ झाली आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेवरील खर्च जीडीपीच्या १.२ टक्के राहिला आहे. परंतु निती आयोग आणि पंतप्रधानांच्या अर्थ सल्लागार परिषदेने जून-जुलैमध्ये पंतप्रधानांसमोर केलेल्या सादरीकरणात हा खर्च जीडीपीच्या ४.५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली होती.कोरोना संकटात अर्थचक्राची गती मंदावली असली तरी लाभार्थीच्या खात्यांवर थेट पैसे जमा करण्याच्या योजनांमध्ये कोणतीही बाधा आलेली नाही. त्यामुळे काळजीचे कारण नसल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
