अभिभाषणात राष्ट्रपतींकडून नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन

 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानानं सुरुवात झाली आहे. या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले

नव्या कृषी कायद्यांचा देशातील १० कोटी छोटया शेतकऱ्यांना थोड्या काळामध्येच लाभ झाला, असं राष्ट्रपतींनी सांगितले. सध्या या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करु, असं राष्ट्रपतींनी म्हटलं. देशातील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिल्याचंही राष्ट्रपतींनी सांगितले.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर घडलेल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. जे संविधान आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते तेच संविधान आपल्याला कायदा आणि नियम पाळण्याचं गांभीर्य देखील शिकवतं असं, रामनाथ कोविंद म्हणाले.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य कायदा, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) कायदा, हमीभाव आणि कृषीसेवा कायदा हे नवे कृषी कायदे लागू करण्यात आले असले तरी जुन्या कायद्यांद्वारे सुरु असलेल्या सुविधा, अधिकार कायम ठेवण्यात येतील, असं सांगितलं. कृषी कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना नव्या सुविधा आणि नवे अधिकार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतीला अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी केंद्र सरकार आधुनिक कृषी पायाभूत व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देत आहे. त्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा अ‌ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड सुरु करण्यात आला आहे, असं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले.

देशभरात सुरू करण्यात आलेल्या किसान रेल्वे भारतातील शेतकर्‍यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध करून देणाऱ्या ठरल्या आहेत. आतापर्यंत १००हून अधिक किसान रेल्वे सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारेव ३८ हजार टन धान्य, फळे आणि भाज्या एका प्रदेशातून दुसर्‍या प्रदेशात पाठविण्यात आल्या आहेत, असंही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामधील राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे.१६ राजकीय पक्षांनी याबाबत प्रसिद्धीत्रक जारी केले आहे. कृषी कायदे ज्या पद्धतीनं लादण्यात आले त्याचा विरोध दर्शवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी दिली होती.

 

Protected Content