रावेर प्रतिनिधी । महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खरेदी विक्री संघ विकास विनीयमन अधिनियमात संशोधन करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाच्या आरक्षणा संदर्भातील तरतुदीमधे दुरुस्ती करून या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र सदस्यत्व निर्माण करून त्यांना समान संधी देऊन न्याय देण्यात यावा अशी मागणी काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे जळगाव जिल्हा कार्याध्यक्ष राजु सवर्णे यांनी नुकतीच निवेदनाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खरेदी विक्री संघ (विकास विनिमयन) अधिनियम १९६३चा प्रकरण ३ बाजार समित्यांची रचना कलम १३(१)अ(१)मधे एकूण १५ सदस्यांपैकी दोन महीला असतील, एक इतर मागास प्रवर्गातील व्यक्ती असेल, व एक निर्धारित सुचीतील जमातीतील (विमुक्त जमातीतील) किंवा भटक्या जमातीतील व्यक्तीच्या जागी अनुसूचित जमातीतील एका व्यक्तीला निवडून देण्यात येईल. अशा तरतुदी नुसार नमुद अधिनियमांमधे आरक्षण निर्दिष्टीत करण्यात आले आहे. परंतु अशा तरतुदीमुळे अनुसूचित जाती व जमातीची संख्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात असतांना सदर जातीतील लोकांना समान सदस्यत्वाची संधी मिळत नसल्याने त्यांना त्यांचे हक्क व अधिकार यापासून रोखले जात आहे. याद्वारे अप्रत्यक्षरित्या महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न व खरेदी विक्री (विकास अधिनियमन) अधिनियम १९६३ या अधिनियमाची परीपुर्ती होत नसून अडथळा निर्माण होत आहे. अप्रत्यक्षरित्या महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्तींच्या समान सदस्यत्वाचा हक्क व अधिकारावर अतिक्रमण होत असल्याने या नियमात संशोधन करून या जातीतील व्यक्तींना समान सदस्यत्वाचा हक्क व अधिकार प्रदान करावा अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न व खरेदी विक्री (विकास विनियमन) अधिनियम १९६३ हा कायदा अंमलात आल्यापासून अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्तीला समान सदस्यत्वाची संधी मिळाली नसुन ५ मे १९६७ ते २०२०पर्यंत या ५७ वर्षाच्या कालावधीमधे या जमातींना सदस्यत्वापासुन डावलण्यात आले आहे. जळगाव खान्देश या भागात अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असून सुध्दा महाराष्ट्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. तरी, गेल्या ५७ वर्षापासून या जमातींवर होत असलेला अन्याय, या कायद्यात दुरुस्ती करून दुर करावा व या समुदायाला न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
