नगर: वृत्तसंस्था । शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत आंदोलन करण्याचा इशारा देताच भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. राज्य सरकार आणि त्यांची यंत्रणा मात्र सावध भूमिकेत आहे.
एकूण परिस्थिती आणि पूर्वीचे अनुभव लक्षात घेता हजारे यांचे आंदोलन इतक्यात होऊ शकेल, अशी परिस्थिती नाही. अण्णांनी आता आंदोलकाची भूमिका सोडून मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत यावे, अशी गळ त्यांचे समर्थक घालू लागले आहेत.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देताना हजारे यांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला. त्यामुळे आतापर्यंत दिल्लीच्या आंदोलनात व्यस्त असलेली भाजप आणि केंद्र सरकारची यंत्रणा हजारे यांच्याकडेही लक्ष ठेवून आहे. भाजपकडून थेट हजारे यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचे दोन प्रयत्न होऊन गेले आहेत.
यापूर्वी हजारे यांच्याशी संवादाचा अनुभव असलेल्या नेत्यांची यासाठी भाजपने निवड केली होती. एरवी हजारे यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे भाजप आणि केंद्र सरकारनेही यात लक्ष घालण्यामागे कारणेही तशीच आहेत. हजारे यांचे आंदोलन झाले तर त्याचे महाराष्ट्रात राजकीय परिणाम होऊ शकतात, अशी एक अटकळ आहे.
दुसरीकडे जर हजारे खरेच दिल्लीत जाऊन आंदोलनाला बसले तर, सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला अधिक बळ मिळू शकते किंवा यातील काही आंदोलक हजारे यांना जाऊन मिळू शकतील काय, अशीही शंका भाजपला वाटत असावी, त्यामुळे शक्य तेवढे हजारे यांचे आंदोलन टाळण्याचे आणि त्यातून वेगळा संदेश देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते.
राज्य सरकार मात्र, यासंबंधी सावध भूमिका ठेवून आहे. हजारे यांचे आंदोलन केंद्र सरकार आणि पर्यायाने भाजपच्या विरोधात असल्याने त्यांनीच यात लक्ष घालावे, असे समजून राज्यातील सरकार अद्याप तरी याकडे लक्ष देत नाही. सरकारी पातळीवरून अगर प्रशासकीय पातळीवरून कोणीही हजारे यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही. पुढे काय होते, हे पाहून सोयीची भूमिका घेण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असावे.
दुसरीकडे हजारे यांच्या आंदोलनाचा प्रवासही वाटतो तेवढा सोपा नाही. त्यांनी दिल्लीत आंदोलनाचा इशारा देत तेथे परवानगीसाठी अर्जही केला आहे. त्याला अद्याप उत्तर आलेले नाही. मात्र, दरवेळी आंदोलन करताना नवीन टीम बांधणी करण्याची हजारे यांची पद्धत आहे. तशी टीम सध्या तयार नाही. त्यासाठी वेळ लागणार आहे. याशिवाय दिल्लीतील आंदोलनाचे स्वरूप बदलत आहे. त्यात राजकीय पक्षांचाही शिरकाव होत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत हजारे यांचे आंदोलन उचित होईल का, असा प्रश्न त्यांच्या समर्थकांना पडला आहे. हजारे यांनी इशारा दिला असला तरी त्यांच्या समर्थकांची अद्याप मानसिक तयारीही झालेली नाही. अण्णांचे वय, कोरोनाची परिस्थिती, दिल्लीतील कडाक्याची थंडी यांचा विचार करून त्यांनी आंदोलनाचा विचार सोडून द्यावा. मुख्य म्हणजे त्यांनी आतापर्यंत खूप आंदोलने केली. त्यामुळे आता आंदोलकाची भूमिका सोडून मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत यावे, राळेगणसिद्धीतूनच यासंबंधी मार्गदर्शन आणि नेतृत्व करून दबावगट तयार करावा, असे पर्याय त्यांचे समर्थक सूचवत आहेत.
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्यासंबंधी निर्णयांचा सपाटा सुरू आहे. ऊस उत्पादक, भाजीपाला उत्पादक, अतिवृष्टीग्रस्त, गरीब शेतकरी, मोठे शेतकरी अशा सर्व प्रकारच्या आणि सर्व राज्यांतील शेतकऱ्यांना आकर्षित करणाऱ्या सवलती आणि योजना केंद्र सरकार जाहीर करीत आहे. नव्या कृषी कायद्याची विविध भाषेतील पुस्तिका घेऊन भाजपची यंत्रणा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत आहे. त्यामुळे आंदोलनासाठी एकत्र येण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता जागेवरच थांबविण्याचेही जोरदार प्रयत्न सरकारकडून सुरू झाल्याचे दिसून येते.
