जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जळगाव जिल्ह्यात दिवसेंदिवस भूजल पातळी घटत असल्याने जिल्हा परिषदेने जलसंवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या संकल्पनेतून ‘मिशन संजीवनी’ अभियान राबविले जाणार आहे. या अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सर्व मंजुरी आदेशांमध्ये ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यात उन्हाळ्यात भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात घट होते. त्यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. काही भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो, तर अनेक ठिकाणी विहिरींमध्येही पाण्याचा तुटवडा जाणवतो. या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ‘मिशन संजीवनी’ अंतर्गत नवीन उपाययोजना आखली आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विकास योजनांमध्ये ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा इमारती, समाज मंदिरे, ग्रामपंचायत कार्यालये, सभागृह यांसारखी इमारती बांधल्या जातात. आता या सर्व इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. संबंधित इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांना स्वतःच्या खर्चाने पावसाचे पाणी पुनर्भरण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगशिवाय कोणत्याही बांधकामाला अंतिम मंजुरी दिली जाणार नाही. यासाठी संबंधित कंत्राटदारांना छायाचित्रांच्या स्वरूपात पुरावे सादर करावे लागतील. तसेच, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच त्यांचे देयक मंजूर केले जाईल. याशिवाय, ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीतून मंजूर होणाऱ्या सर्व नवीन इमारतींनाही १ एप्रिल २०२५ पासून हा नियम लागू होणार आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या या उपक्रमामुळे भविष्यात पाणीटंचाई रोखण्यास मदत होईल आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखले जाईल.
