चोपडा : एस.बी. पाटील
भारतात मंदी येणार हे याआधीच कित्येक लेखामध्ये मी लिहले होते. आज भारतात त्याचा उद्रेक होताना दिसतोय. तर अर्थतज्ञ आणि अर्थमंत्री जगभर असलेल्या मंदीचे दाखले देत आहेत. परंतु जागतिक मंदीचा आणि भारतातील मंदीचा संबंध नाही. दुःख रेड्याला व डाव पखालीला, अशी एक म्हण खान्देशात प्रचलित आहे. त्याचा अर्थ जे दुःख आहे त्यावर इलाज न करता भलतीचकडे इलाज करणे.तसेच काहीसे आज होत आहे.
मंदी असण्याचे कारण म्हणजे उत्पादित मालास बाजारपेठ नसने, व त्यामुळे उद्योगाला दिलेले कर्ज न फिटण्याने बँका अडचणीत व कामगार कपात. यावर मार्ग एकच बंद पडणाऱ्या कँपन्यांना बाजारपेठ गेल्या कुठे? किंवा त्या उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून खरेदीदार कसे येतील हाच उपाय आहे.आज सरकार गाड्या खरेदीवरील बंदी उठवीत आहे,सरकार कडे एवढया गाडया धूळ खात पडल्या आहेत तरी हा उपाय,खरच हा मार्ग योग्य आहे का?किंवा व्यवहार्य आहे का? मंदी फक्त वाहन क्षेत्रात नाही सर्वच क्षेत्रात आहे,म्हणजे मार्ग हा सर्वांसाठी शोधावा लागेल.
भारताची ६५ टक्के अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे व गेल्या पाच सहा वर्षात एकाही पिकाला शेतकऱ्यांचा खर्च भागेल असा भाव मिळाला नाही. पर्यायाने शेतीचे कंबरडे मोडले आहे. दुसरीकडे हातात पैसे नसल्याने शेतकरी,शेतमजूर व शेतीशी निगडित व्यापारी यांनी बाजारपेठेकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे कापड, घरगुती लागणाऱ्या वस्तू,असो अथवा चैनीच्या वस्तू असो सध्या नको. हे चित्र गेल्या पाच वर्षात टप्प्या टप्प्याने वाढत गेले व फक्त काही लाखात असणारे सरकारी नोकरांनी व श्रीमंतांनी जी खरेदी केली. ती व आता त्यांनी फक्त सोन्याकडे कल वळवला आहे. शेतकरी सध्या पैसे नसल्याने मुलांना व्यावसायिक शिक्षण देणे सुद्धा परवडत नसल्याने टाळत आहेत व मुलांचे लग्न सुद्धा पुढे ढकलत आहे.
सारे जग भारताकडे आपल्या लोकसंख्येमुळे भारताकडे बाजारपेठ म्हणून पहाते व आपण तीच उधवस्त केली. त्यामुळे पुढील काळात मंदी आणखी वाढेल व एकदा का ही साखळी तुटली की, ती सावरायला कित्येक दशक लागतील. त्यासाठी उद्योगांना व बँकांना ७० ००० कोटी चे पॅकेज देण्याऐवजी शेती फायद्यात आणणे साठी निम्मे ३५०००कोटी फक्त भावांतर योजनेसाठी दिल्यास व बाजारात कोसळणारे शेतीमालाचे दर नियंत्रित केल्यास व उत्पन्न खर्चावर दीडपट हमी भाव देत असल्याचे खोटे सांगण्यापेक्षा वास्तव किमान आधारभूत किंमत ठरवल्यास आणि बोगस पीक विमा कम्पन्या बाजूला करून सरकारी एलआईसी कंपनीच्या माध्यमातून गाव प्रमाण मानून पीक विम्याच्या नियमात दुरुस्ती केल्यास एका वर्षात भारतातील मंदी दूर होईल.
आतापर्यंत फक्त शेतकरीच आत्महत्या करीत होता. आता उद्योजक,व्यापारी ,कामगार सारेच या गर्तेत अडकले असून ते देखील त्या मार्गावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे देशात अराजकता माजेल. हे सारे थांबवणेसाठी गरज आहे, सरकारला वर्षानुवर्षे चुकीचा सल्ला देणारे दिल्लीतील भ्रष्ट बडे अधिकारी व खोटी माहिती देणाऱ्या दलालापासून सरकारने लांब राहून निर्णय घेण्याची.
