जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जिल्हा नियोजन व विकास समितीअंतर्गत मंजूर झालेल्या कामांची गुणवत्ता ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असून, २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांची विभागप्रमुखांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून गुणवत्ता सुनिश्चित करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज दिले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे शासकीय कामांच्या दर्जाबाबत प्रशासन गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते. त्यांनी सर्व विभागांना सूचना केली की, पूर्ण झालेली कामे पालकमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या हस्ते १५ ऑगस्टपूर्वी उद्घाटन करून संबंधित यंत्रणांकडे हस्तांतरित करावीत. ही प्रक्रिया केवळ औपचारिकता न राहता, कामे प्रत्यक्ष वापरात येत आहेत याची खात्री होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले, “सर्व कामांमध्ये तांत्रिक गुणवत्ता आणि निकषांचे पालन झाले आहे का, यासाठी त्रयस्थ संस्थेकडून (Third Party) गुणवत्ता तपासणी अनिवार्य आहे. केवळ कागदोपत्री पूर्तता न मानता, कामे प्रत्यक्ष पाहणीने तपासावीत.” यामुळे कामांमध्ये पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
या बैठकीला उपवनसंरक्षक (वन्यजीव) जमीर शेख, उपवनसंरक्षक प्रवीण, जिल्हा परिषदेचे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सूर्यवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. प्रत्येक विभागाने आपल्या प्रलंबित आणि प्रगतिपथावरील कामांचा सादरीकरणाद्वारे आढावा दिला.
शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारदर्शक खर्च, सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षम उपयोग आणि गुणवत्तापूर्ण कामगिरीच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. “कामाच्या गुणवत्तेबद्दल कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घ्या. यासाठी सुरुवातीपासूनच दर्जा राखणे आवश्यक आहे,” असे बजावत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
