नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | केंद्र सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे. यासाठी संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात दोन महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याची तयारी सुरू असून, या बदलामुळे लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्या 816 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या प्रस्तावानुसार, महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी सध्याच्या अटींमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. विशेषतः, नवीन जनगणनेची वाट न पाहता 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारेच परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा विचार आहे. यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी वेळेत करता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी एनडीए तसेच बिगर-काँग्रेसी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत वायएसआर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), आरजेडी आणि एआयएमआयएम यांसारख्या पक्षांच्या नेत्यांचा सहभाग होता. बीजेडी आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्याशीही चर्चा झाली असून, काँग्रेसशी चर्चा अद्याप बाकी आहे. सर्वपक्षीय सहमती मिळाल्यास, ही विधेयके याच आठवड्यात संसदेत सादर केली जाऊ शकतात.
सरकार दोन स्वतंत्र विधेयके आणणार आहे. यामध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आणि परिसीमन कायद्यात बदल करणारे विधेयक यांचा समावेश असेल. ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने सरकार विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्यावर भर देत आहे.
प्रस्तावानुसार, लोकसभेतील एकूण जागा 543 वरून वाढवून 816 केल्या जाऊ शकतात. त्यापैकी सुमारे 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. या आरक्षणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांना त्यांच्या विद्यमान कोट्यातून प्रतिनिधित्व दिले जाईल. मात्र, ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद सध्या प्रस्तावात समाविष्ट केलेली नाही.
याच धर्तीवर राज्यांच्या विधानसभांमध्येही जागा वाढवून महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची योजना आहे, जेणेकरून देशभरात एकसमान रचना तयार होईल.
दरम्यान, महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्ये संविधानाच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्याला मंजुरी दिली होती. लोकसभा आणि राज्यसभेत जवळपास एकमताने हा कायदा मंजूर झाला असला, तरी तो अद्याप लागू झालेला नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी नवीन जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेनंतर करण्याची अट ठेवण्यात आली होती.
महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न देशात दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला आहे. 1931 पासून याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. 1993 मध्ये 73वी आणि 74वी घटनादुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर अनेक वेळा संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले गेले, मात्र विविध राजकीय कारणांमुळे ते मंजूर होऊ शकले नव्हते.
आता केंद्र सरकारच्या नव्या प्रयत्नांमुळे महिला आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर सर्वपक्षीय सहमती मिळाली, तर येत्या काही दिवसांत संसदेत या विधेयकांवर निर्णायक पावले उचलली जाऊ शकतात.
