जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व मानधन तत्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाची पूर्वसूचना महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना तसेच विभागातील सहयोगी संघटनांच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली असून, 2 फेब्रुवारी 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महिला व बाल विकास विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, त्यावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. संघटनेने यापूर्वी महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री महोदयांना निवेदन सादर करून मागण्यांकडे लक्ष वेधले होते. वित्त व नियोजन विभागाकडून शिफारस करण्यात आलेला सर्वसमावेशक आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करावा, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला व बाल विकास विभागाची पदे निर्माण करावीत, तसेच जिल्हा परिविक्षा अधिकारी हे पद राजपत्रित अधिकारी गट ‘ब’ म्हणून घोषित करावे, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
यासोबतच पर्यवेक्षिका व मुख्य सेविका या संवर्गाचे एकत्रीकरण करून वेतनातील तफावत दूर करणे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचारी दर्जा देणे, ग्रॅज्युइटी व निवृत्तीवेतनाच्या अटींमध्ये सुधारणा करणे, स्वतंत्र सेवा प्रवर्ग तयार करणे आणि कामाची व्याप्ती निश्चित करणे या महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. विभागातील विविध योजनांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करणे, तसेच विविध स्तरावरील पदोन्नती प्रकरणे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
चिल्ड्रन्स एड सोसायटीतील शिक्षक संवर्ग कर्मचाऱ्यांना 12 व 24 वर्षांची वेतनश्रेणी मंजूर करणे, इतर आस्थापना व सेवा विषयक अडथळे दूर करणे आणि विभागाच्या धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढवावा, अशी ठाम भूमिका संघटनेने मांडली आहे. या सर्व मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
आंदोलनाच्या वेळापत्रकानुसार 2 व 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी अधिकारी व कर्मचारी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करणार आहेत. 4, 5 व 6 फेब्रुवारी रोजी व्हीसी बंद व माहिती बंद आंदोलन करण्यात येणार असून, 9, 10 व 11 फेब्रुवारी रोजी कामबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 12 फेब्रुवारी 2026 पासून सामूहिक रजेचा टप्पा सुरू होणार आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाकडे ही बाब तातडीने कळवावी, अशी विनंती संघटनेने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्याकडे केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष संतोष भोसले, उपाध्यक्ष कालीदास बड़े, सचिव डॉ. कैलास घोडके, सहसचिव रामेश्वर मुंडे, कोषाध्यक्ष सुहिता ओव्हाळ तसेच कार्यकारिणी सदस्यांनी या आंदोलनाबाबत एकजूट दर्शवली आहे.
