मुंबई, वृत्तसंस्था | मुंबई-पुणे हायपरलूपला जुलै २०१९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून आधीच्या सरकारने मान्यता दिली होती. मात्र आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पही स्थगित होण्याची चिन्हे आहेत. अद्याप स्थगितीबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, मात्र ही शक्यता नाकारता येत नाही. याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर व्हर्जिन कंपनीचे सर्वेसर्वा रिचर्ड ब्रॅन्सन हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा आरे कारशेडला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्या या निर्णयावर भाजपाने कडाडून टीका केली. उद्धव ठाकरे विकासकामांना खिळ बसवणारे निर्णय घेत आहेत, अशीही टीका भाजपाने केली. मात्र तरीही हा निर्णय झाला, आता हायपरलूप या प्रकल्पाचाही फेरविचार होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर व्हर्जिन कंपनीचे सर्वेसर्वा रिचर्ड ब्रॅन्सन हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची गुरुवारी (१२ डिसेंबरला) भेट घेणार आहेत. त्यांना या प्रकल्पाची माहिती देणार आहेत. या संदर्भात उद्धव ठाकरे यांना काही शंका असतील किंवा त्यांचे काही प्रश्न असतील तर त्यांचीही उत्तरे ते आपल्या परीने देतील आणि हा प्रकल्प स्थगित होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करतील, असेही समजले आहे.
काय आहे हायपरलूप तंत्रज्ञान?
हायपरलूप तंत्रज्ञानामध्ये हवेच्या निर्वात पोकळीतून गतिरोधाशिवाय विशिष्ट वाहनातून प्रवासी किंवा सामानाची ने-आण करणे शक्य होते. यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या टय़ूबची (बोगदा) निर्मिती करावी लागते. या टय़ूबमध्ये कॅप्सूलच्या आकाराचे डबे असतात. हे डबे टय़ूबमधील चुंबकीय तंत्रज्ञान असलेल्या रुळांवरून धावतात. टय़ूबमध्ये हवेचा प्रतिरोध नसल्याने आणि चुंबकीय तंत्रज्ञानामुळे हे डबे विमानाच्या वेगाने धावू शकतात. एका डब्यामधून २८ ते ३० प्रवासी प्रवास करू शकतात. हायपरलूप ट्रेनचा वेग हा ध्वनीच्या वेगाइतका असल्याचा दावा केला जात आहे.
राज्यात ‘स्थगिती सरकार’ !
ठाकरे सरकारकडून आतापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये ‘आरे कारशेड’ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सगळी कामे यांचा समावेश आहे. तसेच फेरविचार सुरु असलेल्या कामांमध्ये ३९० सिंचन प्रकल्प व ‘बुलेट ट्रेन’ यांचा समावेश आहे. त्यात आता या ‘हायपरलूप’ प्रकल्पाची भर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यात सत्तेत आलेले तीन पायांचे महाआघाडी सरकार हे ‘कृती सरकार’ ठरण्याऐवजी ‘स्थगिती सरकार’ होण्याकडे वाटचाल करताना दिसत आहे.
