पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील मनरेगा अंतर्गत कार्यरत ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासनाने जाहीर केलेल्या फिक्स पेमेंटच्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या वतीने पारोळा-एरंडोल मतदारसंघाचे आमदार अमोल पाटील यांना निवेदन देत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा ठळकपणे मांडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांच्या पदनामात बदल करून त्यांना ग्रामरोजगार सहाय्यक करण्यात आले आहे. महायुती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. या निर्णयानुसार ग्रामरोजगार सहाय्यकांना दरमहा ठोस आणि नियमित मानधन देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुसह्य होईल.
मात्र शासन निर्णयाला तब्बल सोळा महिने उलटूनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामरोजगार सहाय्यकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्यभरातील हजारो ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले असून अनेकांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेचे राज्य सल्लागार तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार अमोल पाटील यांना निवेदन सादर करण्यात आले. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय प्रभावीपणे मांडून शासनाचे लक्ष वेधावे व ग्रामरोजगार सहाय्यकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने फिक्स पेमेंट संदर्भातील निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी न केल्यास अधिवेशनादरम्यान आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे प्र. तालुकाध्यक्ष शरद पाटील, लहू पाटील, शिवाजी हटकर, हिरालाल पाटील, भिमराव जावळे, विजू पाटील, ब्रिजू पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामरोजगार सहाय्यक उपस्थित होते. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करून ग्रामरोजगार सहाय्यकांना वेळेत आणि निश्चित मानधन द्यावे, हीच सर्वांची एकमुखी मागणी होती.
