मुंबई, वृत्तसंस्था | राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही कर्जमाफी फसवी असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस फसवत आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या साखर करखान्यावरील जे २०० कोटींचे कर्ज आहे, ते वाचविण्याकरता ही कर्जमाफी केली गेली असल्याचा आरोप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
यापूर्वीच्या सरकारने जवळपास सगळे कर्ज माफ केले आहे. त्यामुळे ही सरसकट कर्जमाफी नसल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. नागपूरच्या अधिवेशनातही आम्ही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती. राष्ट्रपती राजवट असताना राज्यपालांनी जी घोषणा केली होती, तशीच ही योजना आहे. त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. त्या मागणीकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून कर्जमाफी घोषित केली. सातबारा कोरा करू, मला शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसायचे आहेत, असेदेखील उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
२००१ ते २०१६ पर्यंतची दीड लाखांची कर्जमाफी याधीच्या सरकारने केली. त्यावेळी कर्जमाफीला निकष लावले म्हणून आरडाओरड करण्यात आली होती. परंतु आतादेखील करण्यात आलेल्या कर्जमाफीला निकष लावण्यात आले आहेत. सरसकटमध्ये निकष कसे येतील? निकष लावणे आवश्यक आहेच. पण आम्ही लावले तेव्हा ते चुकीचे होते आणि आता ते बरोबर आहेत. २००१ ते २०१६ या कालावधीतली दीड लाखांपर्यंतच संपूर्ण कर्जमाफी झाली आहे. जो राहिला तो तांत्रिक कारणांमुळे राहिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या कालावधीमध्ये दोन लाखांपर्यंतची थकीत कर्ज असलेले शेतकरी उरलेच नाहीत. तर हे सरकार २०१६ ते २०१९ या कालावधीतील कर्जमाफी करण्यास निघाले आहे. या कालावधीत मध्यम मुदतीच्या कर्जाऐवजी केवळ पिक कर्ज माफ करण्यात येत आहे. सातबाराही कोरा करताना त्या सातबारावर जे जे आहे ते कोरे करावे लागेल. ही तकलादू कर्जमाफी आहे. आदल्या वर्षी दुष्काळ होत्या यावर्षी अवकाळी पावसाने नुकसान झाले याचे कर्ज पहिले माफ होणे आवश्यक आहे. २०१९-२० साठी २५ हजार रूपये प्रती हेक्टर दिले नाही तरी चालेल. परंतु ज्यांनी कर्ज घेतलंय त्याचे कर्ज माफ होणे आवश्यक आहे. या वर्षातले पूरग्रस्त भागातले कर्ज या सरकारने आधीच माफ केले आहे. आता जाहीर करण्यात आलेली कर्जमाफी ही केवळ चार ते पाच हजार कोटींची आहे. तसंच नियमित हप्ते भरणाऱ्यांचे काय केले जाणार ? असा सवालही पाटील यांनी यावेळी केला.
