नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) येत्या काळात जलसंकट वाढू शकते. त्यावर मात करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय स्थापन करण्याचे निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. दुष्काळाच्या समस्येवरही केंद्र सरकार जागृत असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्राला राष्ट्रपतींनी सेन्ट्रल हॉलमध्ये आपल्या अभिभाषणाद्वारे संबोधित केले. दरम्यान, नीती आयोगाच्या एका अहवालानुसार देशात 2030 पर्यंत पाणी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.
यावेळी राष्ट्रपतींनी सर्व मतदार, नवनिर्वाचित खासदार आणि लोकसभा अध्यक्षांचे अभिनंदन केले. त्याचबरोबर ही निवडणूक यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी महत्वाची भुमिका बजावणाऱ्या निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि सुरक्षा दलांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी आगामी काळात जलसंकट येण्याची भीती व्यक्त करण्याआधी नीती आयोगाने देखील याच धोक्याबाबत सूचित केले आहे. येणाऱ्या काळात हे संकट वाढणार असून नीती आयोगाच्या एका अहवालानुसार देशात 2030 पर्यंत पाणी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगितले आहे. पाणीटंचाईचा सामना सर्वात जास्त दिल्ली, बंगळुरु, चेन्नई आणि हैदराबादला करावा लागणार आहे. 2020 पासून पाणीटंचाईची तीव्रता वाढेल म्हणजे आगामी काळात 10 कोटी लोकांवर पाणी संकट येणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रपती आपल्या भाषणात म्हणाले, शेतकरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. ग्रामीण भारताच्या मजबूतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली आहे. येत्या काळात आणखी २५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली असल्याचेही यावेळी राष्ट्रपतींनी सांगितले.
