भुसावळ, प्रतिनिधी | तालुक्यातील फेकरी येथील औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना गेल्या १०-१२ वर्षांपासून न्याय मिळाला नसून जमिनी घेताना शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार त्यांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आज (दि.२९) प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पुनर्वसन समितीने एका बैठकीत प्रगतकुशल प्रकल्पग्रस्त प्रशिक्षणार्थींना महाजेनको कंपनीच्या सेवेत कायम करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. त्या आशयाचे एक निवेदन तयार करून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून त्यासाठी उद्या सगळे प्रकल्पग्रस्त कामगार काळ्या फिती लावून काम करतील, असा इशारा देण्यात आलेला आहे. याशिवाय त्या नंतरही मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास येत्या महिनाभरात विविध प्रकारे आंदोलने करण्यात येतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आज झालेल्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर बाबुराव सोनवणे, सचिव सुभाष त्र्यंबक झांबरे व सहसचिव आसाराम आवसू भिरुड या पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्या महानिर्मिती कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्र.४३० दिनांक ३० जानेवारी २०१९ मध्ये दर्शविलेल्या अटी व शर्ती पाहता त्यातील बहुतेक अटी या जाचक वाटतात. प्रकल्पसाठी ज्यांनी वंशपरंपरेने वारसा हक्काने मिळणारी शेतजमीन जी संपूर्ण कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन राष्ट्रीय हिताचा विचार करून संपादनासाठी राजीखुशीने संमती दिली त्यामुळे सदर प्रकल्प हा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर उभा राहिला. जमीन संपादित करीत असतांना
संबंधित अधिका-यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे नोकरी देण्यासंबंधात आश्वासनाची खैरात उधळली होती,पण प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देतांना नियमांवर बोट ठेवून त्यांना फक्त रोजंदारी कामगार म्हणून १०-१२ वर्षपर्यंत वेठबिगार म्हणून वापरून घेतले. म्हणजे त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ दिलेला नाही.व तो लाभ मिळविण्यासाठी आंदोलने करून २०१० ते २०१३ पर्यत संघर्ष केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळण्यासाठी दरवाजे ले गेले तरी पण प्रकल्पग्रस्तांचा वैकलॉग भरणे गरजेचे असतांना सुदधा ज्यांना वैध असलेले प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकट मिळालेले आहे. अशा प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. त्या सर्वाना महानिर्मितीने प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. कंपनीने जमीन घेतांना प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीस समावून घेतले जाईल असे वेळोवेळी
आश्वासन दिल्यामुळे कंपनीने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणित दाखला ज्यांना मिळाला असेल त्यांना नियमाने नोकरी देणे बंधनकारक आहे. कारण प्रकल्पग्रस्त दाखला हा फक्त आणि फक्त कायमस्वरुपी नोकरी मिळणेकामीच मिळाले आहे.असे असतांनाही कंपनीने नोकरी देत असतांना काही अडचणी आल्या असतील म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी आधी आय.टी.आय व प्रगत कुशल प्रशिक्षण देऊन संबंधित विभागात नोकरीस पात्र केलेले आहे. त्यामुळे नोकरी मिळणे हा त्यांचा हक्क असताना केवळ प्रशिक्षणार्थी म्हणून वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत ठेवले आहे ही बाब दुर्दैवी असून प्रमाणित प्रकल्पग्रस्तांना केवळ आपल्या विभागातील कार्यक्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेल्या आय.टी.आय व प्रशिक्षणाच्या आधारावर अंतर्गत चाचणीपरीक्षा दर तीन महिन्यांनी घेवून टप्प्या-टप्प्याने एक वर्षाच्या आत तंत्रज्ञ तीन
म्हणून त्यांना समाविष्ट करावयास पाहिजे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये औष्णिक विद्युत केंद्रात नोकर भरती नसल्याने आपल्यामार्फत प्रकल्पग्रस्तांना वेळेवर नोक-या मिळालेल्या नाही, त्यामध्ये त्यांचे वय वाढले हा त्यांचा दोष नाही पर्यायाने नवीन प्रकल्प आल्यावर जागा उपलब्ध झाल्याने आम्हास आपल्यामार्फत आय.टी.आय करीत असलेल्या लटकट झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण देऊन नोकरी काम स्पर्धा परीक्षा आयोजित करून त्यामध्ये मेरीटमध्ये आलेल्यांना लाभ दिला पण अद्यापही दोन ते आठ वर्षापर्यंत प्रशिक्षण घेणा-यांना नोकरीचा कायमस्वरूपी लाभ मिळालेला नाही. स्पर्धा परीक्षा ही जेव्हाही झाली तेव्हा शेतक-यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या मानाने व ते आपल्या कंपनीत जे प्रशिक्षण घेत आहेत त्या विषयाशी आधारित परीक्षा नसल्याने ते उत्तीर्ण होऊ शकत नाही म्हणून या आधी ज्यांना कमीतकमी १५ मार्क मिळालेले असतील ते मार्क + आय टी आय चे । प्रगत कुशल प्रशिक्षण व अंतर्गत चाचणी घेऊन त्यांना दिलेले त्यांचे मार्क एकत्रीत करून त्वरित सर्व प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्यात यावे.
आमच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत १) आय.टी.आय व एक वर्ष प्रगत कशल प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्यांना त्वरित कायमस्वरूपी नोकरीचा लाभ देण्यात
यावा, २) तंत्रज्ञ-३ ची आईर मिळणेपर्यंत सर्व प्रशिक्षणार्थी प्रकल्पग्रस्तांस निर्वाह भत्ता न देता किमान वेतन म्हणू न रुपये ३५०००/- + प्राव्हीडेन्ट फंड, ई.एस.आय.सी व इतर सुख सुविधा मिळाव्यात, ३) ज्या लोकांचे ४० ने ४५ वय झालेले आहे व त्यांना जर त्यांच्या इच्छेने त्यांच्या परिवारातील पाल्यास प्रकल्पग्रस्त लाभ घ्यावयाचा असल्यास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्यासाठी परवानगी द्यावी व पुढील लाभ त्यांचे पाल्यास द्यावा., ४) महाजेनको कंपनीमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना ५०% जागा आरक्षित असल्याने स्थायिक लोकांना त्वरित नोकरीचा लाभ मिळावा, ५) आपल्याकडे कधीतरी जागा काढल्या जात असल्याने गेल्या ७ ते ८ वर्षापासून प्रशिक्षणार्थीना लाभ मिळतअसल्याने आपल्या सर्व कंपन्या जसे, महाजेनको, महावितरण, महापरेषण,मध्ये पदाच्या उपलब्धतेनुसार
नोकरी देण्यात यावी, ६) महाजनको कंपनीमध्ये भरपूर जागा रिक्त असल्यामुळे व नव्याने प्रकल्प उभे राहत असल्यामुळे त्वरित सरसकट प्रकल्पग्रस्त प्रशिक्षणार्थीना कायमस्वरूपी नोकरीत समावून घेण्यात यावे, ७) स्थानिक प्रकल्प उभारणीसाठी लागणा-या जमिनी संपादनामध्ये त्या जिल्ह्यातील विशिष्ट जातीच्या
समुदयाच्या जमिनी संपादन झालेल्या आहेत. तिथे त्यांना एकूण भरतीच्या किमान २५% टक्के नोकरभरती मध्ये लाभ देण्यात यावा.
वरीलप्रमाणे मागण्या मान्य न केल्यास दि. ३०/०७/२०१६ रोजी प्रकल्पग्रस्त कामावर हजर राहून काळ्या फिती लावून आपल्या धोरणाचा निषेध करतील. त्यानंतर दि.०९/०८/२०१९ ला संध्याकाळी ४.०० वाजता शांततेच्या मार्गाने गणपती मंदिरापासून ते शक्तीगडपर्यन्त दिंडी काढण्यात येणार असून व्यवस्थापकीय संचालक व उर्जामंत्री यांना प्रकल्पग्रस्त परिवारकडून साडी चोळी, बांगड्या, हळदी-कुंकूइत्यादी आहेर महाजेनकोचे मुख्य अभियंता यांच्यामार्फत पाठविण्यात येईल.
त्यानंतर यावरही प्रशासनास जाग न आल्यास व आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास दि. २१/०८/२०१९रोजी ५००/६६० मेगावॅटच्या गेट समोर नैशनल हायवे क्र. ६ वर सकाळी ९:०० वाजता रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल,प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना तीव्र असतांना न्याय न मिळाल्यास दि.२८/०८/२०१६ रोजी ६६० मेगावॅट प्रोजेक्टचे मुख्य अभियंता याचे कार्यालयावर प्रकल्पग्रस्तांच्या परिवारातर्फ बैलगाडी शिगांडे मोर्चा काढण्यात येईल व नोकरी न देत असल्याने हा मोर्चा शेतक-यांच्या जमिनी परत मिळणेसाठी काढण्यात येणार आहे. या आंदोलना दरम्यान होणा-या परिणामास महाजेनको कंपनी व सबंधित प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार असतील. आम्ही आमच्या मागण्या शांततेच्या मार्गाने मागत असून शेतक-यांच्या कुटुंबावर अन्याय न करताआमच्या मागण्या मान्य करण्यात याव्या ही विनंती आहे, असेही या पत्रकात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, उर्जा मंत्रालयाचे सचिव, ‘महानिर्मिती’चे सर्व संबंधित अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
