पारोळा -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पारोळा तालुक्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामांची प्रलंबित मस्टर (हजेरी पुस्तके) तातडीने सुरू न केल्यास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वर रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशारा संबंधित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती पारोळा यांना निवेदन देण्यात आले असून दोन दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास २६ फेब्रुवारी रोजी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर, शेत पानंद रस्ते, प्रधानमंत्री आवास (घरकुल योजना), गाय-गोठा तसेच ९०/१० व ९५/०५ योजनेतील कुशल व अकुशल कामांची प्रलंबित मस्टर तात्काळ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी १८ फेब्रुवारी रोजीही याच संदर्भात पत्र देण्यात आले होते; मात्र प्रशासनाच्या स्तरावर कोणतीही दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांची सिंचन विहिरींची कामे रखडली असून शेत पानंद रस्त्यांच्या अपूर्णतेमुळे शेतीमाल वाहतुकीस अडथळे निर्माण होत आहेत. घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना निधीअभावी व मस्टर प्रलंबित राहिल्यामुळे बांधकामे थांबवावी लागत आहेत. त्यामुळे शेतकरी व मजुरांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. संबंधित प्रस्ताव जिल्हा परिषद कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता (ल.पा.) उपविभाग, पारोळा यांच्याकडे तातडीने कार्यवाहीसाठी पाठवून कामे सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या इशाऱ्यानुसार, येत्या गुरुवारी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी म्हसवे गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ वर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंच, लाभार्थी शेतकरी तसेच रोजगार हमी योजनेतील मजूर यांना सोबत घेऊन रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर तालुकाध्यक्ष सौ. शितल अनिल पाटील, तालुका उपाध्यक्ष डॉ. कैलास निळकंठ पाटील, तालुका सचिव सौ. रंजना अधिकार पाटील, राज्य संघटक मंत्रालय (शिष्टमंडळ) विभाग मुंबईचे श्री. अनिल गलाब पाटील आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने आदेश निर्गमित करून शेतकरी व मजुरांचे होणारे नुकसान टाळावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
