यावल – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातुन व्यापारी सदस्य नोंदणी व नुतनीकरणाची आकारणी होणारे अवास्त शुल्क मागे घेण्यात यावे, यासाठी कृउबास परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडून अर्ज देण्यात आला आहे.
या व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीव्दारे करण्यात आलेल्या मागणीला सहकारी संस्था, विभागीय सहनिबंधक डॉ. ज्योती आ. लाठकर यांनी अमान्य करून नकारले असुन कृउबाकडुन वसुल होणारी शुल्क ही योग्य असल्याच्या निर्वाळा दिला आहे .
या संदर्भात यावल येथील अर्जदार कृषी उत्पन्न बाजार समिती परवानाधारक व्यापारी राकेश कमलाकर करांडे व निलेश सुरेश गडे यांनी आपल्या सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था , कार्यालय यावल कडे दिलेल्या अर्जात म्हटले आहे की , यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने दि. ३१ / १o / १९९५ रोजीचे सभेतील ठराव क्रमांक६ अन्वये केलेल्या दुरुस्तीनुसार उपविधी क्रमांक४ ( २ ) मध्ये व्यापारी अनुज्ञप्तीचे वार्षीक शुल्क२ooरूपये इतके ऐवजी रूपये५,००० पाच हजार इतके अनुज्ञप्ती शुल्क राहील अशी दुरूस्ती करुन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , यावल यांच्याकडुन मंजुरी घेतलेली आहे.
सदरची कार्यवाही करणेपुर्वी अर्जदार तसेच इतर ४५० परवानाधारकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नाही. तसेच सभेचा अजेंडा देण्यात आलेल्या नाही अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतलेली नाही. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, यावल जि. जळगाव यांनी सदर पोटनियम दुरूस्तीस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अन्वये मंजुरी दिलेली असुन प्रतिवादी क्रमांक१ही बाजार समिती असल्याने सहकार नियमा अन्वये ती लागु होत नाही. त्यामुळे प्रतिवादी क्रमांक२ यांनी उपविधी दूरूस्तीस दिलेली मंजुरी अधिकारबाकाह्य व बेकायदेशीर ठरते.
तालुक्यातील लागुन असलेल्या रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत देखील परवाना शुल्क आकारणी ही २०० रुपये व परवाना नुतनिकरण शुल्क १८०रूपये सन२०२१ , २०२२च्या कालावधी ठेवण्यात आली असुन सदरची बाब विचारात घेता यावल बाजार समिती ने उपविधीमध्ये सुचविलेले व मंजुर दुरूस्ती ही अन्याय्य व जनहित विरोधी आहे असे म्हटले होते. तरी बाजार समितीने उपविधी दुरुस्तीचे अमलबजावणीस तुर्तातुर्त स्थगिती देण्यात यावी, अशी तक्रार अर्जाव्दारे दाखल केली होती.
यावर निर्णय देतांना विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांनी म्हटले आहे की , महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) नियम१९६७चे नियम १२१ ( १ ) या नियमावलीखालील तरदुतींना अधिन राहुन बाजार समितीस सभेच्या संमत ठरावानुसार तिच्या उपविधीमध्ये सुधारणा बदल किंवा निरस्त करता येईल, अर्जदाराचा वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत युक्तीवादाचा मुद्दा अविधीमान्य ठरतो. याशिवाय अर्जदार यांनी आव्हानित कार्यवाही बाबत आक्षेप उपस्थित करतांना प्रतिवादी बाजार समितीने तिच्या उपनिर्दीष्ट उपाधिधी केलेली दुरुस्ती कायदा , नियम यातिल तरदुतीनुसार विसंगत व कृषी उत्पन्न बाजार समिती , यावलच्या हिताविरोधी अलल्याचे शाबीत केले नाही या अनुमानासह कायद्याचा समतोल अर्जदाराचे लाभात जात असल्याचे निर्विवाद शाबीत होत नाही. या अनुषंगाने अर्जदाराने आक्षेपित केलेल्या कार्यवाही मध्ये हस्तक्षेप करणे कायदेशीर ठरत नसलेचे निष्कर्षाप्रत येवुन हे प्राधिकरण खालील आदेश प्रमाणे पारित करीत आहे. यात विभागीय सहनिबंधक नाशिक डॉ. ज्योती आ. लाठकर यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, अर्जदाराच्या अर्ज१ / २०२२मधील स्थगिती अर्ज अमान्य करण्यात येत आहे . त्याचबरोबर प्रस्तुत अर्जामध्ये पुढील सुनावणी दिनांक २३ /४ / २०२२ रोजी निर्धारीत करण्यात आली आहे. या विभागीय सहनिबंधक यांनी दिलेल्या प्रथम आदेशावरून हे सिद्ध झाले आहे की, यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे घेण्यात आलेले परवाना शुल्क वाढीचा घेतलेला निर्णय शेतकरी व व्यापारी हीताचाच आहे असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तुषार सांडुसिंग पाटील यांनी म्हटले आहे.
