दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंध उमेदवारांना न्यायिक सेवांमध्ये नियुक्ती मिळण्याचा अधिकार कायम ठेवला. तसेच अपंगत्व हे वगळण्याचे कारण असू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण विधान करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारने अशा नियुक्त्यांना प्रतिबंधित करणारा नियम रद्द केला आणि तो असंवैधानिक घोषित केला. न्यायालयाने अंध उमेदवारांना न्यायालयीन सेवांपासून वंचित ठेवणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, यावर भर दिला. केवळ अपंगत्वाच्या आधारावर कोणालाही न्यायाधीश म्हणून काम करण्याची संधी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने काही राज्यांमधील न्यायिक सेवांमध्ये अशा उमेदवारांना आरक्षण नाकारण्याबाबत स्वेच्छेने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. निकाल देताना न्यायमूर्ती महादेवन यांनी या प्रकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करत म्हटले की, “आम्ही हे सर्वात महत्त्वाचे प्रकरण मानले आहे. आम्ही संवैधानिक चौकट आणि संस्थात्मक अपंगत्व न्यायशास्त्राला स्पर्श केला आहे.”
न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की, अपंग व्यक्तींना न्यायिक सेवांमध्ये भेदभाव सहन करावा लागू नये आणि सर्वसमावेशक प्रणालीला चालना देण्यासाठी सकारात्मक कृती करण्याची विनंती राज्य सरकारांना केली. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोणत्याही उमेदवाराला केवळ अपंगत्वामुळे अशी संधी नाकारता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भरती आणि सेवा अटी) नियम रद्द केले, जे दृष्टिहीन उमेदवारांना न्यायिक सेवांसाठी अर्ज करण्यास प्रतिबंधित करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दृष्टिहीन उमेदवाराच्या आईने लिहिलेल्या पत्राचे याचिकेत रूपांतर केल्यानंतर हा निकाल दिला. याव्यतिरिक्त, अशा उमेदवारांना तीन वर्षांचा पूर्वीचा कायदेशीर सराव करण्याची आवश्यकता देखील रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना न्यायालयीन भरतीमध्ये समान संधी मिळू शकतील.
