दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपरिषदेच्या नामफलकावरील उर्दू भाषेचा वापर योग्यच असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असून, भाषेच्या नावाखाली निर्माण होणाऱ्या गैरसमजांना व वादांना उत्तर देणारी ठरली आहे.
पातूर नगरपरिषदेचा उर्दू भाषेतील फलक 1956 पासून आहे. स्थानिक पातळीवर उर्दू भाषेची समज व वापर मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, माजी नगरसेविका वर्षाताई बगाडे यांनी या फलकावरील उर्दू उल्लेखावर आक्षेप घेतला होता. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायदा 2022 अंतर्गत उर्दूचा वापर बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, तिथे याला काहीही दाद मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांचा दावा फेटाळून लावत, स्पष्ट शब्दांत निर्णय दिला.
उर्दू ही देखील इंडो-आर्यन भाषा आहे, जी मराठी आणि हिंदीसारखीच भारतात जन्मलेली आहे. त्यामुळे तिला कोणत्याही धर्माशी जोडता येणार नाही. उर्दू ही परकीय भाषा असल्याचा पूर्वग्रह चुकीचा आहे, असे कोर्टाने ठणकावून सांगितले. 2022 च्या कायद्यानुसार उर्दू वापरण्यास बंदी नाही. याउलट भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत उर्दूचा समावेश आहे. याचिका ही भाषा व कायद्याच्या चुकीच्या समजुतीवर आधारित होती, असे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयीन कामकाजातदेखील ‘अदालत’, ‘पेशी’, ‘हलफनामा’ यांसारखे अनेक शब्द उर्दूतूनच आलेले आहेत. ही भाषा भारतातच विकसित झाली असून, शतकानुशतकांची सांस्कृतिक देवाणघेवाण तिच्यातून झाली आहे. अनेक सुप्रसिद्ध कवींनी उर्दूचा वापर केला आहे, हेही खंडपीठाने अधोरेखित केले. “भाषा ही विभाजनाचे कारण बनता कामा नये, ती एकात्मतेचे साधन ठरावी,” असे उद्गार सुप्रीम कोर्टाने या निकालात काढले.
पातूर परिसरातील लोक जर उर्दूशी परिचित असतील, तर नगरपरिषदेच्या फलकावर मराठीसह उर्दूचा वापर सार्वजनिक संवादाचा भाग आहे, राजकारण वा धर्माचा नव्हे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय केवळ पातूर प्रकरणापुरता मर्यादित नाही, तर भाषिक विविधता, संविधानिक मूल्यं आणि सांस्कृतिक एकतेचा आदर करणारा आहे. उर्दूसह इतर भारतीय भाषांना न्याय मिळण्याची दिशा या निकालामुळे स्पष्ट झाली आहे. भाषेच्या नावाखाली मतभेद उभे न करता समृद्ध भाषिक परंपरेचा आदर करण्याचे हे एक सकारात्मक पाऊल ठरले आहे.
