जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अंतर्गत सादर केलेला स्वयंरोजगाराचा प्रस्ताव महिन्योनमहिने प्रलंबित राहिल्याने एका तृतीयपंथी महिलेने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकृत स्वरूपात भीक मागण्याचा परवाना देण्याची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे. आर्थिक स्वावलंबनासाठी शासनाकडे हात पुढे करणाऱ्या नागरिकाला शेवटी उदरनिर्वाहासाठी भीक मागण्याचा कायदेशीर पर्याय मागावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
फैजपूर (ता. यावल) येथील रहिवासी व तृतीयपंथी हक्क व कल्याण संरक्षण मंडळ, महाराष्ट्र शासनाच्या नाशिक विभागाच्या सहअध्यक्ष शमिभा पाटील यांनी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना याबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत स्वयंरोजगारासाठी प्रस्ताव सादर करूनही सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असताना आजतागायत त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, असा आरोप त्यांनी निवेदनात केला आहे.
या विलंबामुळे व्यवसाय सुरू करण्याच्या अपेक्षेने प्राथमिक खर्च व गुंतवणूक केल्याने आपण गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याचे शमिभा पाटील यांनी नमूद केले आहे. वारंवार शासकीय कार्यालयांचे फेरे, अनिश्चितता आणि उदासीन प्रशासकीय प्रक्रिया यामुळे मानसिक तणावही प्रचंड वाढल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या योजना केवळ कागदावरच राहिल्यास उपेक्षित घटकांतील व्यक्तींना सन्मानाने जगण्याचा मार्गच उरत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
मी तृतीयपंथी महिला असून समाजातील दुर्लक्षित घटकातून येते. शासनाच्या स्वयंरोजगार योजना प्रत्यक्षात वेळेत राबवल्या गेल्या नाहीत, तर माझ्यासमोर उपजीविकेचा कोणताही सुरक्षित व सन्मानजनक पर्याय उपलब्ध राहत नाही, असे त्यांनी ठामपणे मांडले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत CMEGP अंतर्गतचा प्रस्ताव मंजूर होत नाही किंवा त्याबाबत स्पष्ट निर्णय दिला जात नाही, तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून अधिकृत स्वरूपात भीक मागण्याचा परवाना द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ही मागणी कोणत्याही अपमानाच्या भावनेतून नसून, प्रशासनाकडून रोजगाराची संधी न मिळाल्यास उरलेला शेवटचा कायदेशीर मार्ग म्हणून ही विनंती करत असल्याचे शमिभा पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तृतीयपंथी व्यक्तींना पुन्हा भिक्षावृत्तीकडे ढकलले जाणे हे शासनाच्या सामाजिक न्याय, समावेशकता आणि सन्मानपूर्वक जीवन या धोरणांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या प्रकरणामुळे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर तसेच उपेक्षित घटकांसाठीच्या शासकीय योजनांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जिल्हा प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे सामाजिक संघटना आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
