जळगाव प्रतिनिधी । कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन करण्याचे अधिकार आता पोलिसांसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळाले असून यातून मिळालेली रक्कम त्यांना विभागून मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी याबाबतचे निर्देश जारी केले आहेत.
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज रात्रीची संचारबंदी लागू केली असून जिल्ह्यातील शाळा, कॉलेज व खासगी क्लासेस व सार्वजनीक कार्यक्रमांना बंदी घातली आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर दंडासह गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा इशारा देखील दिला आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकार्‍यांनी नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना ठोठावण्यात येणार्‍या दंडाबाबत नवीन निर्णय जाहीर केला आहे. यात म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये नोडल अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात चेहर्‍यावर मास्क लावणे; सोशल डिस्टन्ससिंगचे पालन करणे; गर्दी टाळणे; उपहार गृहे / बार / हाँटेल / रेस्टॉरंट व तत्सम ठिकाणे; खाजगी कोचिंग क्लासेस / स्पर्धा परिक्षा केंद्रे व तत्सम ठिकाणे; सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे व इतर तरतुद्दीचा भंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी मनपा / नपा हद्दीत वार्ड /प्रभाग / निहाय व ग्रामीण भागात गाव निहाय एक अधिकारी व दोन कर्मचारी यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र पथकाची स्थापना करण्याबाबत आदेशीत करण्यात आलेले आहे.
कोविडच्या प्रतिबंधात्मक कारवायांमध्ये जळगाव जिल्हा पोलीस प्रशासनाने वेळोबेळी तत्परतेने सहकार्य केलेले असून गर्दी नियंत्रित करणे, प्रतिबंधित क्षेत्रांचे नियमन करणे याकामी महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे, याकरीता पोलीस विभागाचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी खालील निर्णय जाहीर केला आहे. यानुसार-
१) सार्वजनिक ठिकाणी उघडयावर थुंकणे, विनामास्क फिरणे, सोशल डिस्टन्सीगचे पालन न करणे अशा प्रकारच्या कोविड-१९ नियमावलीचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तीबर स्थानिक स्वराज्य संस्था व संबंधित पोलीस विभाग यांनी संयुक्तिकरीत्या कारवाई करावी. अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाईद्वारे जमा होणा-या एकूण रकमेपकी ५० % टक्के रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी संबंधित पोलीस विभागास द्यावी व उर्वरीत ५० % टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आपल्या शासकीय लेखाशिर्षाखाली जमा करावी.
२) तसेच जळगाव जिल्हयामध्ये पोलीस विभागामार्फत वर नमूद केल्यानुसार कोविड-१९ नियमावलीचे उल्लंघन
करणार्‍या व्यक्तीकडून स्वतंत्ररित्या दंडाची आकारणी केली जात आहे. तरी सदरील वसुल करण्यात आलेल्या एकूण दंडाच्या रकमे्पेकी ५० % टक्के रक्कम संबंधित पोलीस विभागाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे जमा करावी व उर्वरीत रक्कम पोलीस विभागाच्या शासकीय लेखाशीर्षात जमा करावी.
३) वर नमूद केल्यानुसार दंडाची रक्कम वसुल करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पावती पुस्तके सर्व संबंधितांना पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील.
असे जिल्हाधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. यामुळे आता कोविडच्या संदर्भातील दंडाची रक्कम आता पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विभागून मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
