बंगळूरू-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या “राईट टू डाय विथ डिगनीटी” २०२३ निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अशा रुग्णांसाठी आहे, ज्यांना बरे होण्याची कोणतीही आशा नाही अथवा जे जीवनरक्षक उपचार स्वीकारण्यास असमर्थ आहेत. या कायद्याला “राईट टू डाय विथ डिगनीटी” असे संबोधले जात असून, केरळनंतर असा निर्णय घेणारे कर्नाटक हे दुसरे राज्य ठरले आहे.
कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडू राव यांनी ३१ जानेवारीला या संदर्भात अधिकृत घोषणा केली. आरोग्य विभागाने ३० जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, “लिव्हिंग विल” च्या आधारावर जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे मंडळ रुग्णाच्या प्रकृतीचा आढावा घेऊन योग्य निर्णय घेईल.
नव्या तरतुदीनुसार, कोणीही आपल्या जीवितकालात “लिव्हिंग विल” नावाचा दस्तऐवज तयार करून ठेवू शकतो. यामध्ये भविष्यात कोमामध्ये गेल्यास किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त झाल्यास त्यावर कोणतेही जीवनरक्षक उपचार लागू न करण्याची विनंती करता येते. अशा परिस्थितीत रुग्णाच्या इच्छेचा सन्मान राखून वैद्यकीय मदतीने त्याला शांततेने मृत्यू मिळू शकतो.
कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय इच्छामरणाशी संबंधित नाही. इच्छामरणात रुग्णाला मृत्यूसाठी सक्रिय मदत दिली जाते, तर सन्मानपूर्वक मृत्यूच्या अधिकारानुसार, केवळ जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्यास मान्यता दिली जाते. त्यामुळे हा कायदा वैद्यकीय, नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या वेगळा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. केंद्र सरकारने अद्याप राष्ट्रीय स्तरावर या संदर्भात कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत. तसेच, अनेक रुग्णालयांकडे अशा प्रक्रियांसाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा आणि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. काही धार्मिक गट आणि सामाजिक संघटना याला विरोध दर्शवू शकतात, कारण अनेक धर्मांमध्ये जीवन ईश्वराची देणगी मानली जाते आणि मृत्यूला नैसर्गिकरित्या सामोरे जाण्याचा आग्रह धरला जातो.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे. भविष्यात इतर राज्येही या पावलावर पाऊल टाकण्याची शक्यता आहे. तसेच, केंद्र सरकारकडून लवकरच एकसंध राष्ट्रीय धोरण जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. बार अँड बेंच या कायदेशीर प्रकाशनाने या निर्णयाबाबतची सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केली आहे. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय वैद्यकीय आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो. या निर्णयामुळे गंभीर आजारी रुग्णांना गरज नसलेल्या वेदनादायी उपचारांपासून मुक्तता मिळेल, तसेच त्यांच्या इच्छांचा सन्मान राखला जाईल.
