मुंबई – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक आज पार पाडली. यात विविध निर्णय घेण्यात आले. यात सर्वात मोठा निर्मण म्हणजे १८ तालुक्यातील कायम विना अनुदानित शाळांसाठी घेण्यात आलाय. आज घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये वन विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, गृह विभाग, सहकार विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामाजिक न्याय व विशेष सहा्य, सार्वजनिक आरोग्य, आदी विभागांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे –
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व सवलतींचा, इतर लाभांचा सर्वकष अभ्यास करुन अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उप समितीच्या शिफारशी. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
– सामाजिक न्याय विभागाच्या चार महामंडळांची भागभांडवल मर्यादा वाढविली (सामाजिक न्याय व विशेष सहा्य)
– डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सौर उर्जा कुंपणाचा समावेश. (वन विभाग)
– महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पास मान्यता (वन विभाग) या प्रकारात अशा स्वरूपाचा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असणार आहे.
– येरवडा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत पदनिर्मिती (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
– पोलीस अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणे शासकीय घरबांधणी अग्रिम देणार (गृह विभाग)
– गळीत हंगाम २०२१-२०२२ मधील अतिरिक्त उस गाळप करण्यासाठी देण्यात येणार्या सवलती वाहतूक उतारा व साखर उतारा घट अनुदान देण्यास मान्यता (सहकार विभाग)
– अठरा तालुक्यातील कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान ( उच्च व तंत्रशिक्षण)
– राज्यात विविध विभागांत रेडिएशन ओन्कोलॉजी युनिट, कॅथलॅब्स, शस्त्रक्रियागृहे, डायलिसिस यंत्रे स्थापन करणार (सार्वजनिक आरोग्य)
