मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वापरणाऱ्या लाखो वापरकर्त्यांसाठी मोठा बदल येत आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बँका आणि यूपीआय अॅप्ससाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून ती १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील. या नव्या नियमांमुळे यूपीआय व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि अचूक होतील.
नवीन नियमांनुसार, बँका आणि यूपीआय सेवा प्रदात्यांना दर आठवड्याला यूपीआय वापरकर्त्यांच्या मोबाइल नंबरची माहिती अपडेट करावी लागेल. या निर्णयामुळे चुकीचे व्यवहार आणि सुरक्षा समस्या टाळण्यास मदत होईल. मोबाईल नंबर रीसायकलिंगमुळे अनेकदा जुन्या नंबरवर नवीन वापरकर्त्याचा प्रवेश होतो, त्यामुळे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असते. या धोका टाळण्यासाठी NPCI ने हा निर्णय घेतला आहे
१ एप्रिल २०२५ पासून, कोणत्याही वापरकर्त्याला यूपीआय आयडी देण्यापूर्वी त्याची स्पष्ट संमती घेणे बंधनकारक असेल. पूर्वी ही संमती आपोआप स्वीकारली जात होती, परंतु आता वापरकर्त्याला ती सुविधा घ्यायची आहे की नाही, हे स्वतः ठरवावे लागेल. यामुळे ग्राहकांना अधिक नियंत्रण मिळेल आणि गैरव्यवहार रोखता येतील. NPCI ने स्पष्ट केले आहे की सर्व बँका आणि यूपीआय अॅप्सना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून, सर्व सेवा प्रदात्यांना महिन्यातून एकदा NPCI ला अहवाल पाठवावा लागेल की त्यांनी यूपीआय आयडी व्यवस्थापनाचे योग्य पालन केले आहे की नाही.
भारतातील दूरसंचार विभागाच्या नियमांनुसार, जर एखादा मोबाईल नंबर ९० दिवसांपर्यंत वापरला गेला नाही, तर तो नवीन ग्राहकाला दिला जातो. यामुळे जुन्या वापरकर्त्याचा यूपीआय आयडी नवीन ग्राहकाकडे जाऊ शकतो. अशा प्रकारच्या गोंधळ टाळण्यासाठी NPCI ने बँका आणि यूपीआय अॅप्सना नियमितपणे मोबाईल नंबर अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे यूपीआय अॅप्सना हे सुनिश्चित करावे लागेल की कोणत्याही व्यवहारादरम्यान वापरकर्त्याची संमती घेतली जात नाही, ज्यामुळे गोंधळ होणार नाही. जर NPCI च्या सिस्टीममध्ये नंबर पडताळणीमध्ये विलंब झाला, तर यूपीआय अॅप्स त्यावर तात्पुरते उपाय करू शकतात, मात्र त्यांना दरमहा NPCI ला याबाबत अहवाल द्यावा लागेल.
