नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना (ईव्हीएम) जोडलेल्या ५० टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्याची काँग्रेससह २१ विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळून लावली आहे. सर्व लोकसभा मतदारसंघांमधील ५० टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करायला जवळपास सहा दिवस लागतील, असा दावा आयोगाने आज दाखल केलेल्या ५० पानी प्रतिज्ञापत्रात केला. व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्याची सध्याची पद्धतच सर्वात उपयुक्त आहे, असा दावा आयोगाने केला.
ईव्हीएमच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतदानादरम्यान कोणत्याही निवडणूक चिन्हाचे बटण दाबले तरी मत भाजपलाच जात असल्याचे गेल्या ३-४ वर्षांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये निदर्शनाला आले असून त्यामुळे अनेकदा भांडणेही झाली आहेत, पण असे का होते, याविषयी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी किंवा प्रतिनिधी समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर सुरू व्हावा, अशी सर्व राजकीय पक्षांची इच्छा होती. पण लोकसभा निवडणुकीला वेळ कमी असल्यामुळे ईव्हीएम प्रणालीमध्ये शक्य तितकी पारदर्शता आणली जावी. सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात लोकशाही, ईव्हीएम, निवडणूक प्रक्रियेविषयीची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमवर नोंदविल्या गेलेल्या मतांपैकी किमान ५० टक्के मते व्हीव्हीपॅटच्या साह्याने मोजावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी ४ फेब्रुवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे एका संयुक्त निवेदनाद्वारे केली होती. २१ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून एका मतदारसंघातील किमान ५० टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीप जुळवून पाहण्याची मागणी केली होती. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर संशय राहणार नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचार करण्यास सांगितले होते.
निवडणूक आयोगाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, जर प्रत्येक संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघातील ५० टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीप्स जुळवल्या तर यामुळे मतमोजणीला उशीर होऊ शकतो. यामुळे सुमारे ६ दिवस जास्त लागू शकतात. अशावेळी लोकसभा निवडणूक निकालाची घोषणा २३ ऐवजी ६ दिवस उशिराने होईल. सध्या यासाठी स्लीप्स जुळवून पाहण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा उपलब्ध नाही. कारण व्हीव्हीपॅटमधून निघणाऱ्या स्लीपवर कोणताच बारकोड नाही. त्यामुळे निवडणुकीचे निकाल ३० किंवा ३१ मे आधी येऊ शकणार नाही. त्याचबरोबर या स्लीप मोजण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल. इतकेच नव्हे तर मतमोजणी करण्यासाठी मोठ्या जागेची गरज भासेल. अनेक राज्यांमध्ये आधीपासूनच जागेची कमतरता भासत आहे.
