नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | महाराष्ट्रासह वेगवेगळ्या राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलनं सुरू असताना व आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाच्या संदर्भात आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यानुसार, आता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात वेगळा उपवर्ग करता येणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६:१ च्या बहुमताने हा निकाल दिला. मागास वर्गातील उपेक्षित घटकांसाठी स्वतंत्र कोटा प्रदान करण्याची गरज आहे. त्यामुळं जाती आणि अनुसूचित जमातीचं उपवर्गीकरण न्याय्य आहे, असं खंडपीठानं निकाल देताना स्पष्ट केलं आहे.
एससी, एसटी कोट्यात उपवर्गीकरणास मंजुरी देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ई. व्ही. चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकारच्या प्रकरणातील २००४ चा निर्णय रद्द केला. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या एकसंध असल्यानं त्यांना देण्यात आलेल्या कोट्यात पुन्हा नवा उपवर्ग करण्याची गरज नाही, असा निर्णय या प्रकरणात देण्यात आला होता.
हे प्रकरण २०२० मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं मोठ्या खंडपीठाकडं पाठवलं होतं. चिन्नय्या प्रकरणातील २००४ च्या निकालावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं संबंधित खंडपीठानं म्हटलं होतं. सरन्यायाधीश धनंजय वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा, बेला त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठानं सविस्तर अभ्यास करून उपवर्गीकरणास मंजुरी दिली. ऐतिहासिक आणि प्रायोगिक पुराव्यानुसार अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही, असं खंडपीठानं यावेळी स्पष्ट केलं. केवळ न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी यास असहमती दर्शवली.
आरक्षण मिळूनही काही अनुसूचित जातींच्या वर्चस्वामुळं योग्य संधी न मिळणाऱ्या काही जातींना अधिकचं संरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना या निकालामुळं बळ मिळणार आहे. एससी, एसटीच्या कोट्यासाठी उप-वर्गीकरण करताना राज्य सरकारांनी मानके आणि डेटाचा आधार घ्यावा. राज्यांनी एससी आणि एसटीमधील क्रिमी लेयर ओळखून त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळलं पाहिजे, असंही न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी वेगळ्या निकालात म्हटलं आहे. उप-श्रेणींवरील निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन असू शकतात, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
एससी, एसटी कोट्यामध्ये उप-वर्ग करण्यास मंजुरी दिल्यानं त्याचा थेट परिणाम या प्रवर्गातील आरक्षणाच्या प्रमाणावर होणार आहे. अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आरक्षण आहे. आता हे आरक्षण देताना अनुसूचित जातीमधील अधिक वंचित समजल्या जाणाऱ्या जातींंना जास्त महत्त्व दिलं जाईल. उदाहरणार्थ, २००६ मध्ये पंजाब सरकारनं शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एससी कोट्यातील वाल्मिकी आणि मजहबी शीखांना ५० टक्के कोटा आणि प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता.
