मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्य सरकारने ओबीसींसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पादनाची मर्यादा आठ लाखांवरून आता १५ लाख करण्यात आली आहे, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढली तर ओबीसी समाजाला मोठा फायदा होणार आहे. तसेच या निर्णयाचा फायदा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही होऊ शकतो. नोकरी व शेतीचे उत्पन्न सोडून अन्य मार्गाने होणारे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर या व्यक्ती क्रिमिलेअरमध्ये मोडतात. हे प्रमाणपत्र पूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांला दरवर्षी काढावे लागत असे. मात्र आता दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते.
आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या स्कॉलरशिप आणि परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी एकच समान धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. नव्या नियमांनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे
