नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आणि त्यांच्या अपात्रतेसंबंधी कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत. येत्या मंगळवारी याप्रकरणावर सुनावणी होणार असून तोपर्यंत कर्नाटकची परिस्थिती ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्याने कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकारला दिलासा लाभला आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. बंडखोर आमदारांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून राजीनामे मंजूर करण्यात वेळ लावत असल्याचा दावा केला. तर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांच्यावतीने अभिषेक मनू संघवी यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या विशेष अधिकाराकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राजीनाम्याचे समाधानकारक कारण दिल्याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे मंजूर करूच शकत नसल्याचे संघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचवेळी आमचे राजीनामे मंजूर करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश द्या, अशी विनंती दहाही आमदारांनी कोर्टाला केली. त्यावर आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतची याचिका आपल्याकडे आल्याने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांकडून कोर्टाला करण्यात आली.
त्यावर आमदारांचा राजीनामा आणि अपात्रतेसंबंधीच्या याचिकेवर मंगळवारपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. त्यामुळे मंगळवारपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष कर्नाटकातील राजकीय परिस्थितीवर कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही. परिणामी, आगामी चार दिवस कर्नाटकातील राजकीय स्थिती जैसे थे राहणार आहे. मंगळवारी सुनावणी झाल्यावरच कर्नाटकची राजकीय कोंडी फुटणार आहे.
