नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर ताशेरे ओढणाऱ्या अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाला भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकन आयोगाची भूमिका चुकीची असून ती वास्तविकतेला धरुन नसल्याचे भारताने म्हटले आहे. “कॅब संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि अन्य प्रमुख नेत्यांवर निर्बंध लावण्याचा अमेरिकेने विचार करावा” असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले होते.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे. यामुळे भारताचे संविधान आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला तडा जातो, असे अमेरिकन आयोगाचे मत आहे, मात्र अमेरिकन आयोगाचे मुद्दे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रलायाने फेटाळून लावले आहेत. यूएससीआयआरएफला विषयाचे खूप कमी ज्ञान असून त्यांना कुठलाही अधिकार नाही. त्यांची भूमिका ही पूर्वग्रह मानसिकतेची आणि पक्षपातीपणाची असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन नागरीकांना यापुढे बेकायदा मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल.
इम्रानची भारताविरुद्ध आगपाखड
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान याने लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध केला आहे. भारताच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्याच्या सर्व नियमांचे तसेच पाकिस्तान सोबतच्या द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन होत आहे असे इम्रानने आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भारताच्या ‘हिंदू राष्ट्र’ संकल्पनेचा भाग आहे, असा दावा इम्रानने केला आहे.
