जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | कृषी विभागाच्या कामाला अधिक गती यावी म्हणून सर्व कृषी समित्यांची बैठक आता जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयानुसार दर महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून त्यांना प्रोत्साहन म्हणून गौरविण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आजच्या बैठकीत निर्णय घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकरी व शासकीय सदस्यांना आमंत्रित करुन विविध शासकीय समित्यांची मासिक आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
जिल्हाधिकारी यांच्या सुचनेवरून जळगांव जिल्हयातील सर्व तालुका कृषि अधिकारी यांची सन २०२३-२४ गोपनीय अहवालाची माहिती भरते वेळी कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनेची प्रगतीच्या आधारावर १ ते १० गुणांकन देण्यात यावे. या योजनेतील तालुक्याच्या प्रगतीच्या आधारावर उत्कृष्ट तालुका कृषि अधिकारी यांची क्रमवारी ठरवुन उत्कृष्ट अधिकारी यांचे जाहीर करुन त्यांचा गौरव करण्यात यावा व याबाबत माध्यमातून प्रसिद्धी द्यावी जेणे करून इतरांनाही कामाची प्रेरणा मिळेल असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक बाबीमधील संरक्षित शेती घटकांतर्गत मोका तपासणी होऊन अनुदान अदायगी झालेल्या हरितगृह व शेडनेट गृह यांची १०० टक्के फेर तपासणीचा यावेळी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार जळगांव जिल्हयात एकूण ३२८ शेतक-यांना हरितगृह व शेडनेट यांचा लाभ देण्यात आलेला आहे. फेरतपासणी करते वेळी २९१ हरितगृह व शेडनेट सुस्थितीत जागेवर आढळुन आलेले होते. व एकुण ३७ हरितगृह व शेडनेट ( वसुल पात्र रक्कम रुपये ५ कोटी ७४ लाख २१ हजार २८५ रुपये) उपविभागीय कृषि अधिकारी यांच्या अहवालानुसार अनुदान दिलेल्या गटात आढळून आलेले नाहीत. जळगांव जिल्हयात मधुमक्षिका पालन घटकाची फेर तपासणीचा अहवाल सादर करण्यात आला.
या अहवालानुसार जळगांव जिल्हयात एकुण ३ मधुमक्षिका पालन प्रकल्प चा लाभ देण्यात आलेला होता. त्यापैकी ३ ही प्रकल्प (वसुल पात्र रक्कम रुपये ४ लाख ९५ हजार रुपये मात्र) जागेवर आढळुन आलेले नाहीत. हरितगृह, शेडनेट व मधुमक्षिका पालन हे घटक जागेवर न आढळुन आल्यामुळे संबंधीत शेतक-यांना बजाविण्यात आलेल्या वसुली बाबतची नोटीस चा कालावधी संपल्यानंतर जे शेतकरी वसुलीची रक्कम भरणार नाहीत अशा शेतक-यांनावर विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन रक्कम वसुल करण्यात यावी. तसेच वसुल न झाल्यास संबधीत शेतक-यांच्या ७/१२ उता- यांवर बोजा चढविण्यात यावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले व पुढील आढावा बैठक दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आयोजित करण्यात यावी अशा सूचना कृषी विभागाला केल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
