यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील अतिदुर्गम अंबापाणी पाड्यावर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगाव आणि तालुका विधी सेवा समिती, यावल यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी सेवा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. न्यायिक यंत्रणा आणि शासनाच्या योजना आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेतलेल्या या शिबिराला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एम.क्यु.एस.एम. शेख यांच्या आदेशानुसार व सचिव पवन एच. बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबीर रविवार 16 नोव्हेंबर रोजी पार पडले. शिबीराच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पवन बनसोड होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून यावल न्यायालयाचे दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग आर.एस. जगताप यांनी उपस्थिती लावली.
शिबिरात आदिवासी बांधवांना विविध कायदे आणि शासकीय योजनांची माहिती सोप्या व स्पष्ट शब्दांत देण्यात आली. यावल वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. एस.जी. कवडीवाले यांनी वनअधिकार कायद्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण देत वनहक्काशी संबंधित समस्यांबाबत मार्गदर्शन केले. पंचायत समितीचे अधिकारी किशोर सपकाळे यांनी शबरी आवास योजना, विहीर अनुदान, मनरेगा अंतर्गत रोजगार हमी योजना अशा जनकल्याणकारी योजनांची माहिती दिली.
या दुर्गम भागापर्यंत पोहोचण्याच्या कठीण प्रवासाचा उल्लेख करत न्यायाधीश आर.एस. जगताप यांनी रस्ता, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधांच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली. या प्रश्नांवर शासनाकडे विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी ग्रामस्थांना आश्वासन दिले.
शिबिराला वकील संघाचे सदस्य, पोलीस विभागाचे अधिकारी, वनविभाग, पंचायत समितीचे अधिकारी तसेच स्थानिक ग्रामस्थांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी प्रमोद बी. ठाकरे, संतोश एस. तायडे, राजेश इंगळे, समांतर विधी सहायक तसेच तालुका समितीचे वरिष्ठ लिपिक संजीव तडवी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
