पारोळा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । एमपीडीए कायद्याचा चुकीचा वापर झाल्याचे स्पष्ट होत, पारोळा येथील सुनील लक्ष्मण पाटील यांना डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट यांनी स्थानबद्ध करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे.
वकील अॅड. हेमंतकुमार पवार यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. २८ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने या याचिकेला मंजुरी देत सुनील लक्ष्मण पाटील यांना मुक्त करण्याचे आदेश दिले. २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुनील लक्ष्मण पाटील यांना डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट व सरकारच्या आदेशानुसार एक वर्षासाठी नागपूर कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले होते. मात्र, या आदेशामध्ये कायदेशीर त्रुटी असल्याचे दाखवून देत वकील हेमंतकुमार पवार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
त्यांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले की – दोषारोप पत्र दाखल नसतानाही पारोळा कोर्टात प्रकरण दाखल असल्याचे भासवण्यात आले. जुने गुन्हे दाखवून स्थानबद्धतेचा आदेश दिला गेला. कायद्याचा चुकीचा वापर करून अन्यायकारक निर्णय घेण्यात आला. या सर्व बाबींचा विचार करून, २८ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करून सुनील लक्ष्मण पाटील यांना स्थानबद्धतेमधून मुक्त करण्याचा निर्णय दिला. या प्रकरणात अॅडव्होकेट हेमंतकुमार पवार आणि त्यांच्या सहकारी वकील समीक्षा औटी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली आणि यश मिळवले. “न्यायप्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता असावी आणि चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयांविरोधात न्यायालयात लढा दिला पाहिजे,” असे मत अॅड. हेमंतकुमार पवार यांनी व्यक्त केले.
