मुंबई-वृत्तसेवा । महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात सध्या मोठा बदल घडत असून स्वायत्त (ऑटोनॉमस) महाविद्यालयांची संख्या वेगाने वाढत आहे. यूजीसीच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात सध्या 197 स्वायत्त महाविद्यालये असून देशात तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी ही संख्या केवळ 68 होती. अवघ्या पाच वर्षांत ती जवळपास तिपटीने वाढल्याने उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
स्वायत्त दर्जा मिळालेल्या महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम तयार करण्यापासून परीक्षा घेणे आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंत स्वायत्तता मिळते. यूजीसीच्या 2018 च्या नियमांनुसार, अशा दर्जासाठी महाविद्यालयाला किमान 10 वर्षांचा अनुभव आणि नॅक मूल्यांकनात ‘ए’ श्रेणी आवश्यक आहे.
राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांचे सर्वाधिक प्रमाण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात असून येथे 18 हून अधिक महाविद्यालयांना हा दर्जा मिळाला आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक जिल्हे आघाडीवर असले तरी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक महाविद्यालये अजूनही या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील संधींमध्ये असमानता दिसून येत आहे.
या वाढीमागे केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांचा मोठा वाटा आहे. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान (रुसा) अंतर्गत स्वायत्त महाविद्यालयांना 5 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. तसेच, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुळे ‘ग्रेडेड ऑटोनॉमी’ला चालना मिळाल्याने अधिक महाविद्यालये या दिशेने पुढे येत आहेत.
देशपातळीवर तामिळनाडू (252), महाराष्ट्र (197), आंध्र प्रदेश (165) आणि तेलंगणा (124) हे राज्य स्वायत्त महाविद्यालयांच्या संख्येत आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात पारंपरिक कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांबरोबरच व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी आणि आरोग्य विज्ञान क्षेत्रातील महाविद्यालयेही स्वायत्त दर्जा स्वीकारत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, या स्वायत्ततेमुळे महाविद्यालयांना नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम राबवता येतात आणि उद्योगजगताशी सुसंगत शिक्षण देणे शक्य होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासाला चालना मिळत असून, उच्च शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि स्पर्धात्मक बनण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
