यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील सहा गावांमधील आदिवासी पावरा, बारेला आणि भिलाला समाजाच्या कुटुंबांना कायमस्वरूपी रहिवासी जागा, घरकुल, वीज, पाणी आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी बिरसा महानायक संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करत संघटनेने १२ नोव्हेंबरपासून फैजपूर येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय धरणे आंदोलन आणि साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावल तालुक्यातील मोहराळा ग्रामपंचायतीलगतची पांढरी वस्ती, जामुनझिरा, काळाडोह, हिंगोणा ग्रामपंचायतीलगतचा फाळाडोह, बोरावल खुर्द, डांभुर्णी आणि विटवे या परिसरात आदिवासी पावरा, बारेला व भिलाला समाजातील अनेक कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. मात्र, यातील अनेक कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची किंवा पर्यायी रहिवासी जागा उपलब्ध नाही. काही कुटुंबे ग्रामपंचायतीच्या गायरान क्षेत्रात, तर काही कुटुंबे वनक्षेत्रालगत प्रतिकूल परिस्थितीत वास्तव्य करीत आहेत.
अनेक वर्षांपासून वास्तव्य असूनही संबंधित कुटुंबांच्या रहिवासी जागांची अधिकृत नोंद झालेली नसल्याने त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः नमुना क्रमांक ८ उपलब्ध नसल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना यांसारख्या घरकुल योजनांचा लाभ मिळविण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. तसेच वीजजोडणी, पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि स्वच्छतेच्या सुविधांपासूनही अनेक कुटुंबे वंचित असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. अधिकृत रहिवासाचा पुरावा नसल्यामुळे आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या कामकाजातही अडचणी येत आहेत. त्याचा परिणाम लहान मुले आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामकाजावर होत आहे. अनेक वर्षांपासून या कुटुंबांचा निवाऱ्याचा आणि सुरक्षित रहिवासाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने प्रशासनाने आता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित वस्त्यांमधील भूमिहीन व घरकुलासाठी जागा नसलेल्या कुटुंबांचे तातडीने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून पंचनामे करण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. पात्र कुटुंबांना लागू कायदे व शासनाच्या नियमांनुसार शासकीय अथवा पर्यायी रहिवासी जागा उपलब्ध करून द्यावी. रहिवासी जागांची अधिकृत नोंद करून पात्र कुटुंबांना नमुना क्रमांक ८ देण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित जागांची अधिकृत मोजणी करून पात्र कुटुंबांना रहिवासासाठी जागा निश्चित करावी. प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना आणि इतर लागू घरकुल योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. वीजजोडणी, पिण्याचे पाणी, रस्ते, स्वच्छता आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. प्रशासनाने महसूल विभाग, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, आदिवासी विकास विभाग आणि आवश्यकतेनुसार वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती गठित करावी. या समितीमार्फत वस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी, कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण, जागांची मोजणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि उपलब्ध शासकीय जमिनीची पडताळणी करण्यात यावी. या प्रक्रियेत संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांनाही सहभागी करून घ्यावे, जेणेकरून संपूर्ण कार्यवाही पारदर्शक पद्धतीने होईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संबंधित वस्त्यांमध्ये आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी विशेष शासकीय शिबिरे आयोजित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. संयुक्त समितीने केलेल्या पाहणीचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करून प्रत्येक पात्र कुटुंबाला केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, तसेच निवेदन प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत प्राथमिक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. यापूर्वी १६ ऑक्टोबर आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रशासनाला निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, १२ नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही ठोस व समाधानकारक कार्यवाही सुरू न झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे १२ नोव्हेंबरपासून फैजपूर प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पात्र आदिवासी कुटुंबांच्या रहिवासी जागेचा प्रश्न नियमानुसार मार्गी लागत नाही आणि मागण्यांवर ठोस कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही व संविधानिक मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही बिरसा महानायक संघटनेने दिला आहे.
