जळगाव लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । शासकीय कामांसह काररनामा व इतर प्रतिज्ञापत्र कार्यासाठी आता १०० रूपयांच्या ऐवजी ५०० रूपयांची मुद्रांक वापर करण्यास शासनाने निर्देश दिले आहे, त्यामुळे शासनाने ५०० रूपयांचे मुद्रांकांचा वापर त्वरीत थांबविण्यात यावे अशी मागणीचे निवेदन एकता संघटनेचे मंगळवारी २२ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रतिज्ञापत्र, भाडेकरार, विविध कर्ज, शैक्षणिक कार्य ,विक्री करार इत्यादी कार्यासाठी आता १०० रुपये ऐवजी ५०० रुपयांचे मुद्रांक लागत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कार्यासाठी विविध दाखल्यांसाठी व इतर कामांसाठी ५०० रुपयांचा मुद्रांक लागत असल्याने विद्यार्थी शेतमजूर यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शासनाने निवडणुक तोंडावर असताना नवीन प्रकल्पाची, सवलतीची, वित्तीय नवीन योजनांची, अनुदानाची घोषणा करून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा बोजा वाढविला असल्याने तो बोजा दूर करण्यासाठी सरकारने शासनाचा महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीने जरी सुधारणा करण्यात आल्याचे अध्यादेशात म्हटले असले तरी त्यामुळे याचा परिणाम गरीब आणि मध्यमवर्ग लोकांवर तसेच लहान व्यवसाय आणि उद्योगावर होत असल्याने हा निर्णय गरिबांसाठी अन्यायकारक आहे तरी राज्यपालांनी व मुख्य सचिवांनी ज्याप्रमाणे निवडणुकीपूर्वी ज्या काही घोषणा केल्या आहेत त्या योजनांची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली आहे त्याच धर्तीवर १०० रुपयाची ऐवजी ५०० रुपये मुद्रांकाला सुद्धा स्थगिती द्यावी व कायमस्वरूपी हा अध्यादेश रद्द करावा अशी एक मुखी मागणी करण्यात आली.
यावेळी एकता संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख, संघटक नदीम मलिक, मजहर खान, सलीम इनामदार, अनिस शाह, सय्यद इमरान अली, अन्वर खान, एडवोकेट आरिफ सय्यद, अजीमुद्दीन शेख, मुजाहिद खान, मोहसीन शेख, हाफिज शाहिद, सईद फैयाज, अकील शेख, आदींची उपस्थिती होती.
