Home Uncategorized 364 पोलिसांच्या पदोन्नतीचा निर्णय अवघ्या 24 तासांत रद्द

364 पोलिसांच्या पदोन्नतीचा निर्णय अवघ्या 24 तासांत रद्द


मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। पोलीस विभागात सहाय्यक निरीक्षक पदावरून निरीक्षकपदी पदोन्नती मिळवलेल्या 364 अधिकाऱ्यांचा निर्णय अवघ्या 24 तासांत मागे घेतल्याने पोलीस महासंचालक कार्यालयाला मोठी नामुष्की सहन करावी लागली. उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी पदोन्नतीत आरक्षण देणे वैध नसल्याचे स्पष्ट केले असतानाही हा निर्णय घेण्यात आला होता. परिणामी, खुल्या प्रवर्गातील सुमारे 500 अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, न्यायिक आदेशांचे उल्लंघन होण्यापासून महत्त्वाचा निर्णय मागे घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली.

राज्य सरकारने 2004 साली मागासवर्गीयांसाठी 52 टक्के आरक्षण लागू केलं होतं, त्यात पदोन्नतीत 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. मात्र, विजय घोगरे या अधिकाऱ्याने याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देताना पदोन्नतीत आरक्षण लागू शकत नाही, असा निर्वाळा दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानासमोर असला तरी, त्यावर अद्याप स्थगिती मिळालेली नाही.

या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 2021 मध्ये गुणवत्ताधिष्ठित पदोन्नती धोरण राबवले होते. मात्र, 29 जुलै 2025 रोजी शासनाने आरक्षणाच्या आधारे पुन्हा पदोन्नतीचा मार्ग खुला करत नवीन आदेश जारी केला. या निर्णयाला खुल्या प्रवर्गातील पोलिस अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले. सुनावणी दरम्यान मॅटने स्पष्ट निर्देश दिले की, पदोन्नती करताना न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होऊ नये.

तथापि, पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 21 ऑगस्ट 2025 रोजी 364 सहाय्यक निरीक्षकांना निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा आदेश काढला. पण याच निर्णयावर दुसऱ्याच दिवशी – 22 ऑगस्टला महासंचालक कार्यालयाने मागे फिरत, पदोन्नतीचे आदेश रद्द केले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी जारी केलेल्या आदेशात, संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करू नये, आणि जर कोणी कार्यमुक्त झाले असतील, तर त्यांना मूळ पदावर परत पाठवण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

ही धावपळ अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी ठरली असली, तरी यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांचा अन्याय होण्याचा धोका टळला आहे. शासनाच्या आदेशात झालेल्या दुटप्पी भूमिकेमुळे पोलीस महासंचालक कार्यालयाची कार्यपद्धती पुन्हा एकदा प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.


Protected Content

Play sound