मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील 10 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय अखेर रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील 6,000 हून अधिक शाळांतील विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर होणार आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, भरती पूर्ण झाल्यानंतर या शाळांमध्ये कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती होणार आहे.
गेल्या वर्षी शिक्षक दिनी, 20 किंवा त्याहून कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी एक शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शिक्षक संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने तो 10 किंवा त्याहून कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठीच मर्यादित केला होता. अखेर हा निर्णयही आता रद्द करण्यात आला आहे.
सध्या राज्यात 10 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 5,931 शाळा आहेत, ज्यातील बहुसंख्य शाळा तांडे, वाड्या आणि पाड्यांवर स्थित आहेत. यापूर्वी या शाळांमध्ये बेरोजगार बीएड-डीएड धारकांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नेमण्यात आले होते. आता हे शिक्षक त्यांच्या कंत्राटी कालावधीपर्यंत कार्यरत राहतील, त्यानंतर नवीन भरतीद्वारे शिक्षक नियुक्त केले जातील. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र, आता शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान व्हावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
