चाळीसगाव प्रतिनिधी । केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. या पाश्वभुमीवर तहसील कार्यालयासमोर तेली बांधवांतर्फे राज्यव्यापी लक्षणीय उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. दरम्यान, यावेळी संघटनेकडून तहसीलदार अमोल मोरे व शहर पोलिस निरीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाड यांना निवेदनाद्वारे इम्पेरिकल डाटा तात्काळ जमा करावा, अशी मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे रोजी ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले २७ टक्के आरक्षण हे रद्द केले आहेत. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा न जमा केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहेत. त्यामुळे हा समाजावर अन्याय असून केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने इंम्पेरीकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात जमा करून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावा या उद्देशाने चाळीसगावात महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या युवा आघाडी व चाळीसगाव तालुका तेली समाजाच्या वतीने राज्यव्यापी लाक्षणिक उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेकडून तहसीलदार अमोल मोरे व शहर पोलिस निरीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाड यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
या निवेदनात राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची जनगणना करून पुढील तीन महिन्यांत आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, पोटनिवडणूक ह्या रद्द करावा, केंद्र-राज्य शासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात, ओबीसी यांच्या जातीनिहाय जनगणना करून टक्केवारी नुसार आरक्षण बहाल करण्यात यावे. तसेच ओबीसी समाजाचे स्वतंत्र कायदा करण्यात यावे आदी मागण्या तेली समाजाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी तेली समाजाचे अध्यक्ष दिलीप चौधरी, नगरसेवक सुरेश चौधरी, तेली समाज सचिव बापुराव पवार ( गुरुजी),जेष्ठपत्रकार किसनराव जोर्वेकर, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक महासभा युवा आघाडी, विजय शिवाजी चौधरी, नगरसेवक, राजेंद्र चौधरी, पंडित चौधरी, भगवान झिपरु चौधरी , बाळासाहेब उखा चौधरी,लक्ष्मण सुकदेव चौधरी,आधार चौधरी, सदानंद चौधरी, प्रभाकर चौधरी, अनिल ठाकरे, अविनाश नाना चौधरी , अॅड मनोज वाघ, रामेश्वर चौधरी, सुरेश चौधरी, सुनील चौधरी, संजय चौधरी, सागर चौधरी, विवेक चौधरी, रामलाल चौधरी, महादू चौधरी, संजय चौधरी, भागवत चौधरी, प्रशांत चौधरी, सुनील चौधरी व मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
