मुंबई-वृत्तसेवा | पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आता भारताच्या आर्थिक बाजारांवरही दिसून येत आहे. पूर्णपणे प्रवेशयोग्य मार्ग (FAR) अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या सरकारी सिक्युरिटीज (G-Sec) मधून परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) सुमारे ४,६३४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक कमी केली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, रुपयाची घसरण आणि वाढत्या बाँड उत्पन्नामुळे विदेशी गुंतवणूकदार अधिक सावध झाल्याचे चित्र आहे.
क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) च्या आकडेवारीनुसार, मंगळवारी FAR सिक्युरिटीजमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक सुमारे ३.२६ लाख कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, २७ फेब्रुवारी रोजी पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी ही गुंतवणूक अंदाजे ३.३१ लाख कोटी रुपये होती. त्यामुळे काही दिवसांतच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक बाहेर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक बाजारपेठेत वाढलेल्या तणावाचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर झाला आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडून १०८ डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. तेलाच्या या वाढत्या किमतींमुळे भारतासारख्या आयातप्रधान देशांवर महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयातही घसरण झाली असून तो ९२ च्या खाली गेला आहे. त्याचवेळी भारतातील १० वर्षांच्या बेंचमार्क सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न ६.७५३२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय कर्ज बाजाराबाबत सावध भूमिका घेत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अरेट कॅपिटल (चॉइस ग्रुप) चे उपाध्यक्ष मताप्रसाद पांडे यांनी सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांची खरेदी केल्यानंतर मार्च महिन्यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार आता निव्वळ विक्रेते बनले आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयातील कमकुवतपणामुळे त्यांची गुंतवणूक धोरणे अधिक सावध झाली आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरता कायम राहिल्यास भारतीय वित्तीय बाजारांवर त्याचा दबाव आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे आगामी काळात परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रवाहावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
