

मुक्ताईनगर, लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील कुऱ्हा-काकोडा परिसरातील पूर्णा नदीपात्रात दिवसाढवळ्या सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर महसूल विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. तहसीलदार गिरीश वखारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या धडक मोहिमेत बुलढाणा जिल्ह्यातील चार डंपर जप्त करण्यात आले असून, या कारवाईनंतर वाळूमाफियांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
पूर्णा नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा करून ट्रॅक्टर आणि डंपरच्या माध्यमातून ती वाळू बुलढाणा जिल्ह्यात नेली जात असल्याची गोपनीय माहिती तहसीलदार गिरीश वखारे यांना मिळाली. या माहितीच्या आधारे बुधवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी सकाळी महसूलचे पथक पाठवण्यात आले. तपासणीदरम्यान महसुल पथकाला कुऱ्हा-मलकापूर रस्त्यावरील धुपेश्वरजवळील पुलाजवळ, पिंप्राळा शिवारात मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा अवैध उपसा आणि वाहतूक सुरू असल्याचे आढळून आले.
तहसीलदार वखारे यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. महसूल पथक दिसताच वाळू वाहतूक करणारे चालक जागीच डंपर सोडून पसार झाले. महसूल विभागाने तत्परतेने चार डंपर ताब्यात घेतले. जप्त केलेले सर्व डंपर मलकापूर तालुक्यातील असल्याचे समजते. कारवाईदरम्यान परिसरात वाळू तस्कर आणि बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. महसूल अधिकाऱ्यांनी पोकॉ सागर सावे, अंकुश बावस्कर, सुनील मोरे आणि मंगेश सुरळकर यांच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
या कारवाईनंतर तहसीलदार गिरीश वखारे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, अशा प्रकारच्या वाळूची अवैध वाहतुकीवर सातत्याने कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा वाहतुकीसाठी शेतातून रस्ता देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बोजा टाकण्यात येईल आणि ज्या जमिनीवर आधीच बोजा आहे त्या सरकारजमा केल्या जातील. त्यांच्या या कडक भूमिकेमुळे वाळूमाफिया चांगलेच हादरले आहेत.
महसूल विभागाच्या या धडक कारवाईचे जनतेतून स्वागत होत आहे. नागरिकांनी कुऱ्हा, थेरोळा, रिगाव, पिंप्राळा, कोहाळा, बोदवड आणि काकोडा गावांमधील अनधिकृत वाळू साठ्यांवर तसेच रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या वाळू तस्करीवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
थेरोळा शिवारात रात्रीच्या वेळी वाळू तस्करीचे प्रमाण वाढले असून, ट्रॅक्टर व डंपर चालक बहुतांश अल्पवयीन आणि नशेत असल्याने शेतरस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. काही वेळा हे चालक शेतकऱ्यांच्या अंगावर वाहन घालण्याइतके बेफिकीर वागतात, अशी तक्रार स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.



