जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेला लाक्षणिक संप तूर्त स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच इतर प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात या मागण्यांसाठी त्याच दिवशी भोजन सुट्टीत एक तास राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये आणि शाळांसमोर उग्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
राज्य समन्वय समितीमार्फत सरकारला वारंवार निवेदने देऊनही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. विधानसभेत सरकारने पेन्शन विषयक आश्वासन दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला ११ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला होता.
दरम्यान, ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नाशिक येथे झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीच्या बैठकीत सरचिटणीस विश्वास काटकर आणि अध्यक्ष अशोक दगडे यांच्या उपस्थितीत ३६ जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा आढावा घेऊन संप स्थगित करून तीव्र निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात सध्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे अनुदान वितरणाचे काम सुरू आहे. अनेक कर्मचारी या कामात गुंतलेले आहेत. तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्याने संप करणे कठीण असल्याचे समितीने मान्य केले. त्यामुळे प्रशासनिक कामकाज विस्कळीत न होता कर्मचाऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी निदर्शनांचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व संयुक्त समन्वय समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांसमोर ११ नोव्हेंबर रोजी दुपारी भोजन सुट्टीत एक तास निदर्शने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या निदर्शनांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, निमसरकारी तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे.
जळगाव जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मगन पाटील, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष घनश्याम चौधरी आणि राज्य संघटक अमर परदेशी यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना या निदर्शनांत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनसाठीच्या लढ्याला नवचैतन्य मिळाले असून आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
