यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांमधून यावल पंचायत समितीत सलग १५ दिवस कोणत्याही प्रकारचा जावक पत्रव्यवहार नोंदवला गेला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या कालावधीत टपाल विभागातील सर्व व्यवहार जाणूनबुजून शून्य दाखवण्यात आल्याने, यावल पंचायत समितीमध्ये मोठ्या आर्थिक आणि प्रशासकीय गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या गंभीर प्रकाराची तक्रार भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते आयु. राहुल जयकर यांनी झेडपी सीईओ मीनल करनवाल यांच्याकडे केली आहे. जयकर यांनी आपल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, “पंचायत समितीमधील टपाल व्यवहार आणि नोंदी हेतुपुरस्सर लपविल्या जात आहेत. यामुळे नागरिकांचे अनेक अर्ज, तक्रारी आणि महत्त्वाचा पत्रव्यवहार प्रलंबित ठेवला जात आहे.” या सर्व प्रकाराला गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुश्री गायकवाड यांना थेट जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यांनी कार्यालय प्रमुख म्हणून गंभीर निष्काळजीपणा दाखवल्याचा आरोप जयकर यांनी केला आहे.
तक्रारीतील प्रमुख मागण्या:
राहुल जयकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीत डॉ. मंजुश्री गायकवाड यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, टपाल विभागातील जावक नोंदवही आणि सर्व पत्रव्यवहाराची सखोल चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. जर नोंदी गहाळ किंवा जाणीवपूर्वक लपविल्या गेल्या असतील, तर दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असेही जयकर यांनी म्हटले आहे. यावल पंचायत समिती कार्यालयात दाखल झालेल्या सर्व तक्रार अर्जांची चौकशी करावी आणि आयएसओ नामांकन (ISO Certification) प्रक्रियेतील संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार तपासावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. डॉ. गायकवाड यांच्याविरुद्ध यापूर्वी प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींवर योग्य ती कारवाई व्हावी अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
या तक्रारीवर योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला जिल्हा परिषदेची मौन संमती मानली जाईल आणि त्यानंतर आपल्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागेल, असा इशारा राहुल जयकर यांनी दिला आहे. माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या कागदपत्रांच्या प्रतीही त्यांनी तक्रारीसोबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्या आहेत. ही तक्रार ‘आपले सरकार’ पोर्टल आणि ईमेलद्वारेही पाठवण्यात आली आहे.
