बोदवड, प्रतिनिधी | येथील ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीत होऊन तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. यात एकुण १७ प्रभागातून १७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या निवडून आलेल्या काही नगरसेवकांना तीन अपत्ये असूनही ते आजही आपल्या पदावर कायम असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
त्यामुळे शासनाची फसवणूक करणारे ते नगरसेवक कोण? याबाबत शहर व तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा मनमानी कारभार सुरू असतांना विरोधकांनी सुध्दा हाताची घडी तोंडावर बोट अशी भुमिका घेतली असल्याचे दिसत आहे. निवडून आलेल्या १७ नगरसेवकांपैकी तीन नगरसेवकांची चौकशी केल्यावरच सत्य उघड होणार आहे. तसेच त्या नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्याशिवाय राहणार नाही. या विषयाची कल्पना शहरातील काही सुज्ञ नागरिकांना आहे, मात्र कोणीही याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संबंधितांचे फावले आहे.
काही लोकप्रतिनिधींनी नामनिर्देशनपत्र भरतेवेळी याबाबतची माहिती लपवून ठेवली असून कागदोपत्री दत्तक पत्रक तयार करून आपल्याला दोनच अपत्य असल्याचे दाखवून शासनाची फसवणूक केली असल्याच्या चर्चा बोदवड शहरात सर्वत्र सुरू आहेत. तीन अपत्यांना जन्म दिल्यास व त्यातील एक अपत्य जरी दत्तक दिलेले असले तरी ती व्यक्ती पंचायत निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरते. ती व्यक्ती ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंचही बनू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आक्टोंबर २०१८ मध्ये दिला असतांना सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान या त्रिकुट नगरसेवकांकडून केला जात आहे.
दोन अपत्ये असणाऱ्यालाच ग्रामपंचायत निवडणूक लढविता येते, तसेच सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य होता येते, अशी तरतूद पंचायती राज कायद्यात आहे. मात्र बोदवड शहरात या कायद्याची पायमल्ली होत आहे. तत्कालिन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील बहुतेक लोकप्रतिनिधींना जातवैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याने व तिसरे अपत्य असल्याने अपात्र ठरवले आहे. तेव्हापासून संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. आपल्याला झालेल्या मुलांपैकी एखादे मूल दत्तक देण्यास हिंदू दत्तक व देखभाल कायद्यान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्याचा आधारही पंचायत राज कायद्यातील तरतुदींना नाही. त्यामुळे दत्तक पत्र सादर करणा-या या त्रिकुट नगरसेवकांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.
