नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) नकार दिला आहे. दरम्यान,या टप्प्यावर आम्ही कुठलाही आदेश देणार नाही असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सांगितले.
वरिष्ठ वकिल राजीव धवन यांनी घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी पाठवले पाहिजे, असा जोरदार युक्तीवाद केला. त्यावर घटनापीठाकडे हा विषय देण्याची गरज आहे का? त्यावर आम्ही विचार करु असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनात्मक दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पुढील सुनावणी २८ मार्चला होणार आहे. या टप्प्यावर आम्ही कुठलाही आदेश देणार नाही असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सांगितले. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षणामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यांदा ओलांडता कामा नये हाच आपला मुद्दा आहे, असा युक्तीवाद पूनावालाच्यावतीने राजीव धवन यांनी केला.
