नवी दिल्ली – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। गेल्या काही महिन्यांपासून भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण झालेला तणाव, नागरिकांमध्ये असलेली भीती आणि प्राणीप्रेमींसाठी निर्माण झालेला भावनिक प्रश्न अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. दिल्लीमधील प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशांमुळे आता संपूर्ण देशात याचा प्रभाव दिसणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशामध्ये बदल करत नवे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की भटक्या कुत्र्यांना निबिजीकरण (sterilization) केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडण्यात यावे. मात्र, ज्या कुत्र्यांना रेबिजची लागण झाली आहे किंवा जे अत्यंत आक्रमक आहेत, अशा कुत्र्यांनाच निवारा केंद्रात ठेवण्यात यावे, असा निर्णय देण्यात आला आहे.
सदर निर्णय जरी दिल्लीच्या संदर्भात दिला गेला असला तरी न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की हा आदेश देशभरातील सर्व राज्यांना लागू असेल. म्हणजेच, यानंतर प्रत्येक राज्यातील स्थानिक प्रशासनावर याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी येणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन निवारा केंद्रात ठेवण्याचा आदेश दिला होता आणि त्यांना बाहेर सोडण्यास मनाई केली होती.
या आधीच्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते, जे अद्याप कायम आहेत. यामध्ये स्थानिक प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था त्यात अडथळा आणू शकत नाही. शिवाय, भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी प्रशासनाने ठिकठिकाणी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, हा आदेश देखील पूर्वीप्रमाणेच यावेळी देखील कायम ठेवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित सर्व याचिका आपल्या कक्षेत घेतल्या असून, त्यावर आता तीन सदस्यीय खंडपीठ एकत्रित सुनावणी करणार आहे. यामुळे देशभरातील वेगवेगळ्या न्यायालयांत चालू असलेल्या याचिकांवर एकसंध निर्णय मिळण्याची शक्यता आहे.
