नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर तिथे इंटरनेट बंदी लागू करण्यात आली आहे. इंटरनेट बंदी संदर्भातील निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले असून इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार असल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलच सुनावले आहे.
कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने इंटरनेटवर बंदी घातली होती. दाखल याचिकांवर न्या. रमण्णा यांच्या खंडपीठाने आज निर्देश दिले. राजकारणात हस्तक्षेप करणे आमचा अधिकार नाही. इंटरनेट वापराचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करत अपवाद परिस्थितीतच इंटरनेट बंद ठेवता येऊ शकतील असेही कोर्टाने म्हटले. नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचं संरक्षण झाले पाहिजे असेही खंडपीठाने म्हटले. इंटरनेट बंदीमुळे प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्तीने हनन झाले असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. राज्यातील रुग्णालये, व्यवसाय आदींसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.
